कालेधन पर कोर्ट के फैसले को चुनौती देगी सरकार

काले धन पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर केंद्र सरकार ने नाराजगी जाहिर करते हुए फैसले को चुनौती देने का मन बनाया है. सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ अपील करने की तैयारी में है जिसमें कोर्ट ने काले धन पर विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने का आदेश दिया था.

सुप्रीम कोर्ट ने विदेशों में जमा काले धन के मामले की जांच और इसे वापस लाने की दिशा में उठाए जा रहे कदमों पर निगरानी रखने के लिए एक उच्च स्तरीय विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित किया है. इस दल की अध्यक्षता न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी पी जीवन रेड्डी करेंगे.

न्यायमूर्ति रेड्डी के अलावा इस दल के उपाध्यक्ष के तौर पर न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम बी शाह को नियुक्त किया गया है. न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी और न्यायमूर्ति एस एस निज्जर की पीठ ने निर्देश दिया कि इस मामले में सरकार द्वारा गठित की गई उच्च स्तरीय समिति तुरंत एसआईटी से जुड़ जाए.

सूत्रों की मानें तो सरकार शीर्ष अदालत के फैसले के खिलाफ सभी कानूनी पहलुओं पर विचार कर रही है और इसके लिए कोर्ट में पुर्नविचार याचिका दायर करने का मन बना रही है.