बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 21 फरवरी से

बिहार विधानमंडल का आगामी बजट सत्र 21 फरवरी से आयोजित होगा और चार अप्रैल तक चलेगा.

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में बिहार विधानमंडल का बजट सत्र आगामी 21 फरवरी से बुलाने को सहमति दे दी गयी. यह सत्र चार अप्रैल 2012 तक चलेगा.

मंत्रिमंडल सचिवालय के प्रधान सचिव रविकांत ने संवाददाताओं से कहा कि 15वीं बिहार विधानसभा की यह पांचवीं बैठक होगी जबकि विधान परिषद की 170वीं.

उन्होंने बताया कि मंत्रिमंडल ने कुल 20 एजेंडों पर विचार कर उन्हें मंजूरी दी. एक अन्य प्रमुख निर्णय में राज्य सरकार ने समेकित बाल विकास सेवा योजना (आईसीडीएस) के तहत कार्यरत आंगनवाडी सेविकाओं को जन्म और मृत्यु के पंजीकरण का अधिकार दे दिया गया. सेविकाओं को उप रजिस्ट्रार का दर्जा दिया गया है.

रविकांत ने बताया कि पंचायत क्षेत्र में पंचायत सेवकों को किसी जन्म और मृत्यु की घटना के 21 दिनों के भीतर पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रार का दर्जा प्राप्त है.

मंत्रिमंडल ने अपने फैसले में फारबिसगंज गोलीकांड की जांच कर रहे माधवेंद्र सरन न्यायिक आयोग के कार्यकाल को 22 दिसंबर 2011 से 31 दिसंबर 2012 तक बढा दिया.

उल्लेखनीय है कि तीन जून 2011 को हुई गोलीकांड की घटना के आयोग का कार्यकाल समाप्त होने के बाद कार्यकाल में उसे अवधि विस्तार नहीं मिलने को विपक्ष ने एक बड़ा मुद्दा बनाया था और सरकार को आड़े हाथ लिया था.