दिल्ली की एक अदालत ने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों के दौरान कथित भ्रष्टाचार को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ मामला दर्ज करने के लिए दायर की कई एक याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को 24 जुलाई तक के लिए टाल दी.
मामले की सुनवाई टालते हुए अतिरिक्त मुख्य महानगरीय दंडाधिकारी मनीष यदुवंशी ने दिल्ली पुलिस से इस मामले में एक स्थिति रिपोर्ट दायर करने के लिए कहा. न्यायालय, सूचना का अधिकार (आरटीआई) कार्यकर्ता विवेक गर्ग द्वारा दायर एक शिकायत पर सुनवाई कर रहा था.
गर्ग ने अपने आवेदन में कहा है कि दीक्षित, दिल्ली सरकार के मंत्री राजकुमार चौहान और राष्ट्रमंडल खेलों की आयोजन समिति के अध्यक्ष सुरेश कलमाडी के खिलाफ खेल आयोजन में कथित भ्रष्टाचार के लिए मामला दर्ज किया जाना चाहिए.
गर्ग के वकील हरिओम गुप्ता ने न्यायालय से कहा कि कोई जवाब देने के बदले पुलिस ने कहा है कि यह मामला केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के अधीन है. इसके पहले दायर एक स्थिति रपट में पुलिस ने कहा था कि राष्ट्रमंडल खेलों से सम्बंधित सभी शिकायतें सीबीआई को भेज दी गई हैं.
गर्ग ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा गठित की गई, पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वी.के. शुंगलू की अध्यक्षता वाली समिति की रपट के आधार पर भी दीक्षित के खिलाफ आरोप लगाए हैं.