एफडीआई पर आधिकारिक बयान संसद में दूंगा: प्रणव मुखर्जी

केंद्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी ने कहा है कि रिटेल में एफडीआई पर आधिकारिक बयान मैं संसद में ही दूंगा. इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्‍यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रणव मुखर्जी से बातचीत के बाद कहा कि जब तक आम सहमति नहीं बनती तब तक केंद्र ने खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के फैसले को टालने का फैसला लिया है.

इससे पहले संसद की कार्यवाही लगातार बाधित होने और संप्रग सहयोगी तृणमूल कांग्रेस के विरोध के बाद माना जा रहा था कि सरकार खुदरा क्षेत्र में एफडीआई की अनुमति का फैसला फिलहाल टालने पर विचार कर रही है.

ममता ने कहा कि कि प्रणव दा ने इस मुद्दे पर हमारी राय मांगी थी और हमने उनसे कहा कि तृणमूल कांग्रेस अडिग है. उन्होंने मुझे बताया कि आमसहमति बनने तक खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के प्रवेश पर कैबिनेट का फैसला टाल दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि अगर ऐसा है तो मुद्दा सुलझ गया है. मुख्यमंत्री ने कहा कि मामला बिल्कुल स्पष्ट है और आप प्रणव मुखर्जी से पूछ सकते हैं.

मुखर्जी मुख्यमंत्री की बीमार मां को देखने के लिए शनिवार को शहर में मौजूद थे. हालांकि उनसे संपर्क नहीं हो पाया. मुख्यमंत्री की बीमार मां एक स्थानीय अस्पताल में भर्ती हैं. ममता ने कहा कि वित्त मंत्री ने कई बार उनसे संपर्क करने का प्रयास किया. बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री से पूछा कि एफडीआई मुद्दे का समाधान कैसे निकाला जाए.

उन्होंने कहा कि ‘मैं भी काफी व्यस्त थी लेकिन मैंने उनसे फोन पर दो बार बात की और कम समय में मैंने अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से सलाह-मशविरा किया. ममता ने कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कल टेलीफोन पर बात की और प्रधानमंत्री ने उनसे इस मुद्दे पर अपनी पार्टी के रूख पर फिर से विचार करने का आग्रह किया.

उन्होंने कहा कि मैंने उन्हें आश्वासन भी दिया कि तृणमूल कांग्रेस सरकार को फंसाना नहीं चाहती लेकिन इसी के साथ, हम खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के समर्थन में नहीं हैं. ममता ने कहा कि रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी ने कैबिनेट में और संसदीय पार्टी प्रमुख सुदीप बंधोपाध्याय ने इस फैसले का काफी विरोध किया था.
संसद की कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार इस कदम पर एक विकल्प के रूप में विचार कर रही थी. प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तृणमूल कांग्रेस प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बात की और एफडीआई के मुद्दे पर उनका समर्थन मांगा था.

ममता ने प्रधानमंत्री से स्पष्ट रूप से कहा कि वह इस फैसला समर्थन नहीं कर सकतीं. पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस कोर समूह ने शुक्रवार शाम बैठक की और संसद में अपनाई जाने वाली रणनीति पर विचार विमर्श किया.