जनगणना अभियान ने अप्रैल को बनाया खास

देश की सवा अरब की आबादी को गिनने का महाअभियान शुरू होने के कारण अप्रैल का महीना इस वर्ष का ही नहीं बल्कि इस दशक का सबसे महत्वपूण महीना बन गया. शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होने से देश में शिक्षा के हालात बेहतर होने का रास्ता खुला. माह की कुछ खास खबरें इस प्रकार रहीं.

एक अप्रैल: छह साल से 14 साल की उम्र के बच्चों को नि (शुल्क और अनिवार्य स्कूली शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू (नई दिल्ली).

भारत की 1.2 अरब की आबादी की गणना के लिए मानव इतिहास की सबसे बड़ी जनगणना शुरू (नई दिल्ली).

दो अप्रैल: पर्यावरण मंत्री रमेश जयराम ने अपने विभाग द्वारा राजमार्गो का निर्माण रोके जाने के आरोपों को खारिज कर दिया (भोपाल).

तीन अप्रैल: कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी डी दिनाकरन को उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम ने छुट्टी पर जाने के लिए कहा. न्यायमूर्ति दिनाकरन की पदोन्नति उच्चतम न्यायालय ने रोक दी थी (नई दिल्ली).

चार अप्रैल: भारत ने मुंबई हमलों के दौरान जीवित पकड़े गए एकमात्र आतंकवादी अजमल कसाब अथवा उसके साथ फहीम अंसारी को यह कहते हुए पाकिस्तान के सुपुर्द करने से इंकार किया कि देश में उनके खिलाफ सुनवाई चल रही है (नई दिल्ली).

छह अप्रैल: नक्सलियों ने अब तक के सबसे भीषण हमले में दंतेवाड़ा जिले के चितलनार में सीआरपीएफ दल पर हमला किया और 76 सुरक्षा कर्मियों को मार डाला और उनके हथियार लूट लिए (रायपुर).

नौ अप्रैल: कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति पी डी दिनाकरन का छुट्टी पर जाने से इंकार. उच्चतम न्यायालय के कोलेजियम ने उन्हें सिक्किम स्थानांतरित करने की सिफारिश की (नई दिल्ली).{mospagebreak}

11 अप्रैल: हिमालय के ग्लेशियरों के पिघलने का अनुमान जताने पर आलोचना के शिकार हुए आईपीसीसी के अध्यक्ष आर के पचौरी ने कहा कि अगर संयुक्त राष्ट्र द्वारा गठित समीक्षा समिति भी प्रक्रिया में खामिया पाती है तब भी वह इस्तीफा नहीं देंगे (नई दिल्ली).

13 अप्रैल: कोच्चि आईपीएल टीम को लेकर विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर और आईपीएल आयुक्त ललित मोदी के बीच विवाद उच्चतम न्यायालय पहुंचा (नई दिल्ली).

14 अप्रैल: पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिला और इससे लगते बिहार के चार जिलों में 125 किलोमीटर प्रति घंटे के रफ्तार से आए भयंकर तूफान में करीब 76 व्यक्ति मारे गए और 200 से अधिक घायल हो गए(कोलकाता).

15 अप्रैल: पहली बार स्वेदश निर्मित क्रायोजेनिक इंजन से बने जीएसएलवी-डी3 रॉकेट का मिशन विफल (श्रीहरिकोटा).

16 अप्रैल: राष्ट्रीय राजधानी में कोबाल्ट 60 से रेडियोधर्मिता का एक और मामला सामने आया. इससे प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या आठ हुई (नई दिल्ली).

17 अप्रैल: दर्शकों से भरे चिन्नास्वामी स्टेडियम में कम तीव्रता वाले दो विस्फोट एक घंटे से भी कम समय में, आईपीएल मैच शुरू होने से पहले हुए जिससे पांच सुरक्षा कर्मियों सहित 15 व्यक्ति घायल हो गए (बेंगलूर).

18 अप्रैल: सुनन्दा पुष्कर ने रौंदेवू स्पोर्ट्स वर्ल्ड छोड़ा जिसकी आईपीएल कोच्चि में हिस्सेदारी थी. सुनंदा ने अपने मित्र, केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर को बचाने की आखिरी कोशिश करते हुए 70 करोड़ रूपये की अपनी फ्री इक्विटी फ्रेंचाइजी को लौटाई (नई दिल्ली).

20 अप्रैल: उच्च सुरक्षा वाली वेल्लोर जेल में राजीव गांधी हत्याकांड मामले में उम्र कैद की सजा काट रही नलिनी के पास से नियमित जांच के दौरान सेल फोन बरामद. जांच से पता चला कि उसने अपने रिश्तेदारों तथा बेटी से बात की थी (वेल्लोर).{mospagebreak}

21 अप्रैल: आईपीएल विवाद के संदर्भ में केंद्रीय मंत्रियों शरद पवार और प्रफुल पटेल के इस्तीफे की संभावना से इंकार करते हुए राकांपा ने कहा कि क्रिकेट लीग के किसी गलत वित्तीय लेनदेन में उसका कोई नेता या उनके रिश्तेदार शामिल नहीं हैं (नई दिल्ली).

23 अप्रैल: भारतीय चिकित्सा परिषद(मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया) के अध्यक्ष केतन देसाई और तीन अन्य को सीबीआई ने गिरफ्तार किया (नई दिल्ली).

24 अप्रैल: आईपीएल आयुक्त ललित मोदी ने विवादों में घिरने के बाद पद से इस्तीफा देने से इंकार किया और बीसीसीआई को गवर्निंग काउंसिल की बैठक में खुद को बख्रास्त करने की चुनौती दी (मुंबई).

25 अप्रैल: राजनीतिज्ञों के फोन टैप किए जाने को एक गंभीर मामला बताते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी ने नागरिकों की निजता की रक्षा के लिए एक नया कानून बनाने की मांग की (नई दिल्ली).

26 अप्रैल: प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने आईपीएल विवाद और फोन टैप मामले की संयुक्त संसदीय समिति से जांच कराने की मांग ठुकराई (नई दिल्ली).

28 अप्रैल: झारखंड में भाजपा ने चार माह पुरानी झामुमो नीत सरकार से समर्थन वापस लिया. इससे एक दिन पहले लोकसभा में राज्य के मुख्यमंत्री ने संप्रग का पक्ष लिया था (नई दिल्ली).

30 अप्रैल: झामुमो नेता हेमंत सोरेन से झारखंड में भाजपा नीत सरकार बनने पर उसका समर्थन करने की इच्छा जताने संबंधी पत्र मिलने के बाद भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक में शिबू सोरेन के मंत्रिमंडल से समर्थन वापसी पर फैसला फिलहाल टालने की बात तय हुई.