दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को तीन भागों में बांटने दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की लंबे समय से किए जा रहे की मांग को केन्द्र सरकार ने मंजूरी दे दी है. इस विभाजन को अगले वर्ष होने वाले निगम चुनावों से ठीक पहले मंजूरी मिली है.
भाजपा नेतृत्व वाली एमसीडी को तीन भागों में बांटने का लक्ष्य बेहतर नागरिक सेवाएं प्रदान करना और उसके कामकाज को सुचारू बनाना है.
प्रस्ताव के मुताबिक तीन नए निकायों में उत्तरी और दक्षिणी में 104-104 और पूर्वी में 64 वार्ड होंगे. तीनों नए निकायों के कार्यो के बीच समन्वय के लिए नगरपालिका सेवाओं के एक निदेशालय का गठन किया जाएगा.
केन्द्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम के साथ 45 मिनट की बैठक के बाद दीक्षित ने घोषणा की, ‘गृहमंत्री पी. चिदंबरम ने एमसीडी को तीन भागों में बांटने को मंजूरी देने वाली फाइल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. यह बैठक धन्यवाद ज्ञापन बैठक बन गई.’ प्रस्ताव को मंजूरी देने के लिए केन्द्र को धन्यवाद देते हुए दीक्षित ने कहा कि सदन में दिल्ली नगर निगम को तीन भागों में बांटने का प्रस्ताव रखने के लिए विधानसभा का सदन बुलाने के दिल्ली कैबिनेट की बैठक कल बुलाई जाएगी.
उन्होंने प्रेट्र को बताया, ‘‘मेरी पहली प्रतिक्रिया राहत की है. मैं खुश हूं कि केन्द्र ने प्रस्ताव को मूजंरी दे दी है. मगर भविष्य के गर्भ में क्या है यह सोच कर थोड़ी चिंतित भी हूं.’’ उन्होंने कहा कि लोगों को ऐसा नहंी सोचना चाहिए कि कुछ ही महीनों में चीजें बिल्कुल बदल जाएंगी.
केन्द्र सरकार ने निकाय चुनावों में आरक्षण को 33 प्रतिशत से 50 प्रतिशत करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है.
अधिकारियों का कहना है कि राज्य चुनाव आयोग अगले साल अप्रैल में होने वाले चुनावों के लिए फरवरी के आरंभ में अधिसूचना जारी कर सकती है. यही वजह है कि निगम को तीन भागों में बांटने की प्रक्रिया को जनवरी तक पूरा करना होगा.