भाजपा के वरिष्ठ नेता और लोकलेखा समिति के अध्यक्ष डाक्टर मुरली मनोहर जोशी ने आज यहां मांग की कि देश के गृह मंत्री पी चिदंबरम की केजी बेसिन घोटाला मामले में संलिप्तता को देखते हुए तत्काल केन्द्रीय मंत्री परिषद से बर्खास्त किया जाना चाहिए.
डाक्टर जोशी ने शनिवार को एक संवाददाता सम्मेलन में आरोप लगाया कि केन्द्र की कांग्रेस नीत यूपीए सरकार पूरी तरह भ्रष्टाचार में डूबी हुई है और जिस तरह से सरकार के मंत्रियों में आपसी खींचतान चल रही है उससे देश में अस्थिरता का संकट है और देश के गृह मंत्री पी चिदंबरम तो भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में स्वयं संलिप्त हैं.
जोशी ने केन्द्रीय मंत्री परिषद से पी चिदंबरम की तत्काल बख्रास्तगी की मांग करते हुए कहा कि केजी बेसिन (कृष्णा गोदावरी बेसिन) के ब्लाकों के मूल्य निर्धारण के समय देश के वित्त मंत्री चिदंबरम थे और केजी बेसिन विवाद पर कैग की लीक हुई यह रिपोर्ट यदि सही है तो यह देश के लिए बहुत ही खतरनाक है.
उन्होंने कहा कि केजी बेसिन मामले में सीएजी की जो रिपोर्ट लीक होकर सामने आई है वह कितनी सच है या कितनी गलत, यह तो समय बताएगा लेकिन जिस प्रकार सरकार ने उसका खंडन नहीं किया है उससे प्रतीत होता है कि लीक हुई रिपोर्ट सच है.
उन्होंने सवाल किया कि केजी बेसिन मामले में लीक हुई रिपोर्ट यदि असली है तो केन्द्र सरकार उसे प्रकाशित करने या उसकी चर्चा करने से पत्रकारों को क्यों रोक रही है.
जोशी ने मांग की कि केजी बेसिन मामले में कैग की रिपोर्ट को सरकार संसद के मानसून सत्र में संसद के सामने पेश करे और इस रिपोर्ट के आधार पर दोषी लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करे.
जोशी ने केजी बेसिन पर कैग रिपोर्ट की चर्चा करते हुए केन्द्र सरकार से सीधे सवाल किए और कहा कि सरकार यह बताए कि इस परियोजना के लिए क्या शर्तें रखी गईं थीं, इस पर अनुमानित व्यय क्या था. उन्होंने सवाल किया कि सरकार यह भी बताए कि आखिर चार वषरें में ही केजी बेसिन में प्राकृतिक गैस की खोज का खर्च चार गुना कैसे हो गया ? जब इस परियोजना की शर्तें तय की गईं उस समय देश का वित्त मंत्री कौन था ? उस समय संबद्ध विभागों में अधिकारी कौन थे .
उन्होंने कहा कि हाल में तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने देश के गृह मंत्री पी चिदंबरम पर चुनाव परिणाम घोटाले का भी आरोप लगाया है जिसकी तत्काल जांच कर स्थिति स्पष्ट की जानी चाहिए.
जोशी ने मांग की कि ऐसे घोटालेबाज मंत्री को तत्काल मंत्री परिषद से हटाया जाए अन्यथा यह देश की सुरक्षा और आर्थिक स्थिति के लिए भारी खतरा बन सकता है.