कोयला ब्लॉक आवंटन मामले में सीबीआई ने दर्ज किया 5 एफआईआर

सीबीआई ने कोयला ब्लॉक आवंटन में कथित अनियमितताओं के मामले में पांच कंपनियों एवं अनजान सरकारी अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही देश के 10 शहरों में कई ठिकानों पर छापेमारी की है.

सीबीआई के प्रवक्ता के अनुसार पांच कंपनियों एवं अनजान सरकारी अधिकारियों के खिलाफ कथित धोखाधड़ी के लिए पांच प्राथमिकी दर्ज की गई है.

प्रवक्ता ने कहा कि सीबीआई ने दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, पटना, हैदराबाद, धनबाद और नागपुर में करीब 30 ठिकानों पर छापेमारी की है. कोयला घोटाले में केंद्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देश पर शुरुआती जांच से जुड़ा मामला दर्ज करने के तीन महीने बाद सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की है.

शुरुआती जांच के दौरान सीबीआई को कोयला मंत्रालय के अधिकारियों ने सूचित किया कि कुछ उन कंपनियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है, जिन्हें खदानें आवंटित की गई थी. इन कंपनियों से खनन कार्य में देरी का कारण स्पष्ट करने के लिए कहा गया था.

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि कुछ कंपनियां ऐसी हैं जिन्हें 2005 में कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए थे, लेकिन इन्होंने अब तक खनन कार्य आरंभ नहीं किया है.

सीबीआई ने इन कंपनियों की ओर से पहले जिन क्षेत्रों में काम किए गए, उनकी भी जांच की गई है. इन्हें झारखंड, छत्तीसगढ़, और कर्नाटक में कोयला ब्लॉक आवंटित किए गए थे.

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार कुछ कंपनियां सिर्फ कोयला ब्लॉक हासिल करने के मकसद से गठित की गई थीं और इन्हें मुनाफे पर दूसरी कंपनियों को दे दिया गया.

सीबीआई कई दूसरे वरिष्ठ नौकरशाहों से पूछताछ कर रही है, जो 2005-09 के दौरान कोयला ब्लॉक आवंटन के मामले को देख रहे थे.

सूत्रों का कहना है कि कोयला सचिवों से पूछताछ यह जानकारी हासिल करने के लिए की गई कि कोयला ब्लॉक आवंटन में कौन से मुद्दे शामिल थे. जांच एजेंसी को इनकी ओर से अब तक किसी अनियमितता के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है.

कोयला सचिव आवंटन के मामले में गठित छानबीन समिति (स्क्रीनिंग कमिटी) का प्रमुख होता था.