भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को 10 लाख मुआवजा दें: शिवराज

मध्यप्रदेश सरकार ने भोपाल गैस त्रासदी में मरे 15 हजार 342 लोगों के परिवारों को दस-दस लाख रुपये मुआवजा देने की केन्द्र सरकार से मांग की है.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा गैस त्रासदी और राहत विभाग की त्रैमासिक समीक्षा बैठक में बताया गया कि गैस पीड़ितों के प्रतिनिधियों को प्रधानमंत्री से मुलाकात के लिए दिल्ली ले जाया जाएगा. मुख्यमंत्री ने पीड़ित विधवाओं को पेंशन के वितरण और जीवन ज्योति कालोनी में हो रहे विकास कार्यों की जानकारी ली.

उन्होंने कहा कि चिकित्सा पुनर्वास के कार्य को शीघ्रता से किया जाए. उन्होंने कहा कि आवश्यक उपकरण और सामग्री खरीद में विलंब न हो और खरीदी की क्रय संबंधी कार्रवाई प्रामाणिक पारदर्शिता के साथ की जाए.

चौहान ने कहा कि प्रदेश सरकार गैस पीडि़तों की मांगों में उनके साथ है और उनके हक के लिए निरंतर प्रयासरत भी हैं. उन्होंने कहा कि गैस पीड़ितों के प्रतिनिधियों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना जरूरी है. उन्होंने अधिकारियों को जीवंत संवाद की सुचारु व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए.

बैठक में बताया गया कि भारत सरकार द्वारा 272 करोड़ 75 लाख रुपये की नवीन कार्य योजना स्वीकृत की गई है. योजना में तीन वर्षों में 33.55 करोड़ रुपये चिकित्सा पुनर्वास, 104 करोड़ रुपये आर्थिक पुनर्वास, 85.20 करोड़ रुपये सामाजिक पुनर्वास और 50 करोड़ रुपये गैस प्रभावित क्षेत्र में पेयजल प्रदान करने के लिए स्वीकृत किए गए हैं. कार्ययोजना के अनुसार 94.69 करोड़ रुपये व्यय हो गए हैं.

इस अवसर पर केन्द्र सरकार के मंत्री समूह की बैठक के निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया गया कि मृत 5295 व्यक्तियों के परिवारों को 10 लाख रुपये, स्थाई विकलांगता और घटी कार्यक्षमता के 4,944 प्रकरणों में 5-5 लाख रुपये, कैंसर और किडनी के 3 हजार रोगियों के लिए 2-2 लाख रुपये और अस्थाई विकलांगता के 34 हजार 455 प्रकरणों में एक-एक लाख रुपये की अनुग्रह सहायता दी जाएगी. सहायता से 48 हजार 694 गैस पीड़ितों को आर्थिक सहायता प्राप्त होगी.