2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में संचार मंत्री ए राजा पर विपक्षी दलों के जोरदार हमले को दरकिनार करते हुए सरकार ने गुरुवार को उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करने के पर्याप्त संकेत दिये हैं, जबकि राजा की पार्टी द्रमुक पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है. कांग्रेस ने साफ कहा है कि ए राजा के मामले में उसके हाथ बंधे हैं.
राजा के खिलाफ किसी भी तरह की कार्रवाई रोकने के मकसद से द्रमुक नेता और पार्टी प्रमुख एम करुणानिधि की बेटी कणिमोझी ने गुरुवार को कांग्रेस के संकटमोचन एवं वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात की. समझा जाता है कि उन्होंने मुखर्जी से कहा कि राजा को मंत्रिमंडल से नहीं हटाया जाए.
बहरहाल, 2-जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में राजा के खिलाफ कथित भ्रष्टाचार के मामले पर गुरुवार को लगातार दूसरे दिन संसद की कार्यवाही बाधित रही. हालांकि गृह मंत्री पी चिदंबरम और संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने आरोपों की संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) की मांग को खारिज करते हुए कहा कि संसद में कैग की रिपोर्ट रखे जाने के बाद ही कोई कार्रवाई की जा सकती है.
संसद परिसर में गृह मंत्री पी चिदंबरम ने संवाददाताओं से कहा, ‘कैग पहले ही अपनी रिपोर्ट दे चुकी है. लोक लेखा समिति इस विषय को देखेगी और संसद को जानकारी देगी. इस पर चर्चा होगी. संयुक्त संसदीय समिति की मांग क्यों है. यह समझ में नहीं आ रहा है.’
इसी प्रकार का विचार व्यक्त करते हुए संसदीय कार्य मंत्री पवन कुमार बंसल ने कहा, ‘ भ्रष्टाचार एक गंभीर विषय है. कैग रिपोर्ट को अभी अंतिम रूप दिया जाना है. अब मामला लोक लेखा समिति के समक्ष है. पीएसी को इस मामले को देखना है.’ पीएसी की ओर से संसद में रिपोर्ट पेश करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में बंसल ने कहा, ‘ यह संसद का अधिकार है कि इस पर व्यवस्थित चर्चा करे. इसलिए संसद बनी है.’