लोकपाल को संवैधानिक दर्जा देने में समय नहीं लगेगा: कांग्रेस

लोकपाल को संवैधानिक संस्था का दर्जा देने के कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी के विचार को देर करने की चालें बताने संबंधी बयानों को खारिज करते हुए कांग्रेस ने स्पष्ट किया कि प्रस्ताव को मंजूर करने का संयुक्त फैसला स्थाई समिति और संसद का होगा.

कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने यहां संवाददाताओं से कहा, ‘पार्टी राहुल गांधी के विचार का समर्थन करती है. इसे विधेयक में शामिल करने से ज्यादा समय नहीं लगेगा और ना ही कोई तकनीकी पेचीदगी शामिल होगी.’ उन्होंने कहा कि यदि संसद सहमत होती है तो केवल लोकपाल को संवैधानिक दर्जा रखने वाली संस्थाओं की सूची में शामिल करने के एक वाक्य के प्रस्ताव को प्रस्तावित विधेयक में जोड़ने की जरूरत है.

द्विवेदी ने कहा, ‘इसे स्वीकार करने का संयुक्त फैसला स्थाई समिति और संसद का होगा.’
पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि लोकपाल को चुनाव आयोग की तरह संवैधानिक दर्जा दिया जाना अंतिम गंतव्य होगा. उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से एक मजबूत लोकपाल के पक्ष में रही है और पार्टी महासचिव राहुल गांधी के वक्तव्य से यह स्पष्ट हो गया कि वह इसे संवैधानिक दर्जा देकर उसके स्तर को और उंचा उठाना चाहेगी.

सिंघवी ने विपक्ष के इस आरोप को खारिज कर दिया कि राहुल गांधी का विचार लोकपाल के गठन की प्रक्रिया में विलंब करने का प्रयास है.

यह पूछे जाने पर कि क्या राहुल के विचार पर भी संसदीय स्थायी समिति विचार करेगी, सिंघवी ने कहा कि स्थायी समिति के लिए सभी सुझाव और सभी मत महत्व रखते हैं और समिति इन सभी को देखेगी.

कांग्रस प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि सभी पक्ष सामूहिक रूप से एक मत होकर संयम के साथ आगे बढेंगे और एक मजबूत लोकपाल बनाने के मुद्दे पर जो गति और दिशा बनी है उसे बरकरार रखेंगे.

उन्होंने भविष्य की ओर सकारात्मक रूप से देखने पर जोर देते हुए कहा कि गड़े मुर्दे उखाड़ने और दूराव एवं तू-तू मैं-मैं से सकारात्मक और सृजनात्मक कार्य नहीं होते.