प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोमवार को आईआईएम, कोलकाता में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए माना कि सरकारी ठेकों में भ्रष्टाचार है.
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पीएम ने कहा कि लोकपाल बिल को लेकर स्टैंडिग कमेटी के पास अधिकार है कि वह उसमें बदलाव कर सकती है. लोगों को चाहिए कि वह अपने सांसदों के जरिए स्टैंडिग कमेटी तक अपनी बातें पहुंचाए. इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में न्यायिक सुधार की भी जरूरत है.
साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बात गलत है कि उदारीकरण से भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिला है.
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प्रधानमंत्री ने सोमवार को कहा कि सरकार लोकपाल विधेयक पर चर्चा के लिए तैयार है. उन्होंने कहा कि सभी सम्बंध पक्षों को अपने सांसदों और विधेयक पर विचार कर रही स्थाई समिति को अपने विचारों से अवगत कराना चाहिए.
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कोलकाता में भारतीय प्रबंधन संस्थान में एक सम्मेलन को सम्बोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोकपाल विधेयक में भ्रष्टाचार पर नियंत्रण पाने का प्रावधान है लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं कर सकता. उन्होंने कहा, 'हम सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार हैं. एक संस्थान के रूप में लोकपाल की स्थापना से निश्चित तौर पर सहायता मिलेगी लेकिन यह समस्या का समाधान नहीं हो सकता.'