बीते साल दिल्ली में आपराधिक वारदात में इजाफा

पिछले तीन सालों के रुझान को पलटते हुए बीते साल 2010 में राजधानी दिल्ली में आपराधिक मामलों में बढ़ोत्तरी दर्ज की गयी. अपराध में हुए इजाफे के मद्देनजर दिल्ली पुलिस को 2011 के लिए अपनी रणनीति में बदलाव लाना पड़ा है.

रणनीति में बदलाव के तहत अपराध संभावित क्षेत्रों की पहचान और संसाधनों को फिर से सही जगह इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है. वर्ष 2009 में 50,972 आपराधिक घटनाएं सामने आयीं जबकि 2010 में 52,675 मामले दर्ज किए गए. बलात्कार, छेड़छाड़, छीनाझपटी, मोटरवाहनों की चोरी और अपहरण की घटनाओं में इजाफा हुआ है.

वर्ष 2007 के बाद ऐसा पहली दफा हुआ है कि राष्ट्रीय राजधानी में अपराध का ग्राफ चढ़ा है. 2006 में 84,484 आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे जबकि 2007 में इनकी संख्या 74,111 थी. 2008 में अपराध के ग्राफ में जबर्दस्त गिरावट दर्ज की गयी थी और आपराधिक मामलों की संख्या 53,072 थी. {mospagebreak}

बहरहाल, दिल्ली पुलिस के आयुक्त बी के गुप्ता ने गुरुवार को आयोजित सालाना संवाददाता सम्मेलन में आपराधिक घटनाओं में हुई बढ़ोत्तरी को यह कहकर कम करके आंका कि प्रति एक लाख की आबादी पर हुए अपराध पिछले 10 सालों में न्यूनतम स्तर पर हैं. वर्ष 2001 में प्रति एक लाख की जनसंख्या पर आपराधिक मामलों की संख्या 392.66 दर्ज की गयी थी जो पिछले 10 सालों का उच्चतम स्तर था, जबकि इसी आधार पर पिछले साल के आंकड़े 275.66 दर्ज किए गए.

पुलिस आयुक्त ने कहा ‘शहर में अपराध कमोबेश समान स्तर पर ही है. तकनीकी तौर पर कोई कह सकता है कि इसमें इजाफा हुआ है. किसी शहर में अपराध की दर का सही आकलन प्रति एक लाख की आबादी पर होने वाली आपराधिक वारदात से मिलता है और सभी वही करते हैं.’ गुप्ता ने कहा कि वह अपराध की दर को कम करके दिखाने के लिए मामले दर्ज ही नहीं करने में यकीन नहीं रखते.

उन्होंने कहा ‘यदि आप मामले दर्ज नहीं करेंगे तो आप लोगों को गिरफ्तार करने में किस तरह कामयाब होंगे.’ वर्ष 2011 के लिए रणनीतियों का खुलासा करते हुए गुप्ता ने कहा कि सड़कों एवं गली-मुहल्लों में होने वाले अपराध पर रोक लगाना एवं महिलाओं और वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करना प्राथमिकताओं में शामिल होगा. {mospagebreak}

इसके अलावा दिल्ली पुलिस को जनहितैषी और लोगों की शिकायतों पर तुरंत कार्रवाई करने वाली बनाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा. पुलिस आयुक्त ने कहा कि 155 पुलिस थानों में से 26 थाने ऐसे हैं जिनके तहत आने वाले क्षेत्रों में राजधानी की करीब 50 फीसदी आपराधिक घटनाएं अंजाम दी जाती हैं.

इनमें दक्षिण-पश्चिम जिले के तहत आने वाले रोहिणी, मंगोलपुरी और द्वारका जैसे इलाके शामिल हैं. गुप्ता ने कहा ‘हम अतिसंवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर रहे हैं. हम इन क्षेत्रों में अपने कर्मियों की नए सिरे से तैनाती कर रहे हैं. अपराध संभावित क्षेत्रों में गश्त बढ़ायी जाएगी. वाहनों की नियमित पड़ताल के अलावा बाइकर गैंग पर पैनी नजर रखी जएगी.’

पुलिस आयुक्त ने कहा कि वह चाहते हैं कि कुछ पुलिस थानों को आईएसओ मानक मिले. उन्होंने कहा 'दिल्ली एक महानगर और राजधानी है. यहां अधिकारी-उन्मुख पुलिसिंग की जरूरत है. हमने इसी वजह से सरकार से कहा है कि 800 कॉस्टेबलों की भर्ती की बजाय 500 उप-निरीक्षकों की भर्ती करे.’

गुप्ता ने कहा कि सक्रिय अपराधियों की पहचान और उनकी गिरफ्तारी पर विशेष ध्यान रहेगा और मकोका जैसे सख्त कानून के प्रभावी इस्तेमाल पर भी खास ध्यान दिया जाएगा. महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सुबह और शाम के वक्त बसों में विशेष जांच के अलावा अतिरिक्त पुलिस थानों में महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी. {mospagebreak}

दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिण परिसर में महिला पुलिसकर्मी बहुल थाने खोले जाएंगे. दिल्ली पुलिस की ओर से जारी 15 दिसंबर 2010 तक के आंकड़ों के मुताबिक, छीना-झपटी और वाहन चोरी की घटनाओं में हल्की बढ़ोत्तरी हुई है. कुल आपराधिक मामलों में 29 फीसदी मामले तो सिर्फ वाहन चोरी से जुड़े हैं.

वर्ष 2009 में जहां छीना-झपटी के 1,289 मामले सामने आए वहीं बीते साल इसके 1,596 मामले दर्ज किए गए जबकि वाहन चोरी के मामले 11,892 के मुकाबले 2010 में 13,794 रहे. पुलिस आयुक्त ने कहा ‘मैंने पुलिस से कहा है कि वाहन चोरी के मामले एक या दो घंटे के अंदर दर्ज किए जाएं. यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि लोग सिर्फ बिक्री के लिए ही वाहन नहीं चुराते.’

उन्होंने कहा ‘एक बार हम इस पर लगाम लगाने में कामयाब हो जाएं तो अपराध पर भी अंकुश लगाया जा सकेगा.’ पुलिस आयुक्त ने कहा कि छीना-झपटी के मामलों में 93 फीसदी अभियुक्त ऐसे हैं जिनका कभी कोई आपराधिक इतिहास नहीं रहा और इनमें 61 फीसदी साक्षर नहीं हैं.