आरोपपत्र में कनिमोझी के नाम पर भड़के करुणानिधि

2जी स्पेक्ट्रम मुद्दे पर केंद्र की संप्रग सरकार से द्रमुक फिलहाल बाहर नहीं होगी और उसने इस मामले को कानूनी तौर पर लड़ने का फैसला किया है.

द्रमुक अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम करुणानिधि ने स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में सीबीआई के दूसरे आरोपपत्र में कनिमोझी का नाम शामिल किए जाने पर नाराजगी जाहिर की है. पार्टी की एक उच्च स्तरीय समिति की बैठक के बाद उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर की.

उन्होंने कहा कि वह इस मुद्दे को कानूनी तौर पर लड़ेंगे ताकि अदालत में उनकी बेटी और पार्टी की बेगुनाही साबित हो सके. करुणानिधि ने संवाददाताओं से कहा, ‘हम सच्‍चाई को साबित करने के लिए कानूनी कदम उठाएंगे.’

सोमवार को दिल्ली की एक अदालत में सीबीआई के पूरक आरोपपत्र में कनिमोझी का नाम आरोपी के रूप में शामिल किए जाने के बाद इस बात की अटकलें लगाई जा रही थी कि द्रमुक कोई सख्त कदम उठा सकती है और वह केंद्रीय मंत्रिमंडल को छोड़ने तक का फैसला कर सकती है.

यह पूछे जाने पर कि क्या कनिमोझी 6 मई को दिल्ली में सीबीआई की एक अदालत में पेश होगी, करुणानिधि ने इसका सकारात्मक जवाब दिया. कनिमोझी को इसी अदालत ने समन भेजा है. उन्होंने कहा, ‘वह (कनिमोली) जयललिता नहीं हैं जो अदालत के समन की अनदेखी कर दे.’ करुणानिधि ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में अन्नाद्रमुक प्रमुख जे.

जयललिता द्वारा बैंगलोर की एक अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से छूट मांगने की बात का जिक्र करते हुए ऐसा कहा. यह पूछे जाने पर कि क्या कनिमोझी और कलेंगनर टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सरत कुमार अग्रिम जमानत की मांग करेंगे, करुणानिधि ने कहा कि इस बारे में वकील फैसला करेंगे. गौरतलब है कि कुमार को भी अदालत ने समन भेजा है.

करुणानिधि ने एक सवाल के जवाब में कहा कि उनकी पार्टी इस मुद्दे पर किसी परेशानी का सामना नहीं करेगी. इस बैठक में एक प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया, जिसमें कहा गया है कि कुछ पार्टियां संप्रग के सहयोगी दलों में विश्वास की कमी पैदा करना चाहती है और गठबंधन को तोड़ना चाहती है. इसमें कहा गया है कि 2जी मामले का इस्तेमाल द्रमुक को अपमानित करने के लिए किया जा रहा है. पूरक आरोपपत्र में कनिमोझी का नाम शामिल किए जाने पर प्रस्ताव में भी हैरत जताई गई है.