कोयला मंत्रालय ने कहा कि कानून मंत्रालय से स्वीकृति मिलने के बाद निजी कम्पनियों के कोयला ब्लॉक आवंटन को शीघ्र रद्द किया जाएगा. कोयला मंत्री श्रीप्रकाश जायसवाल ने यह जानकारी दी.
सरकार ने सितम्बर में अंतर मंत्रालयीय समूह की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था जिसमें में 14 कम्पनियों के 13 कोयला ब्लॉक आवंटन को रद्द करने एवं बैंक गारंटी से कटौती करने की बात कही गई थी.
जायसवाल ने गुरुवार शाम को कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के कार्यक्रम के दौरान कहा, 'समूह की सिफारिशों को कानून मंत्रालय के पास भेज दिया गया है. जब भी रिपोर्ट मिलेगी कोयला ब्लॉक का आवंटन रद्द हो जाएगा.' यह पूछे जाने पर कि कानून मंत्रालय की रिपोर्ट कब आएगी जायसवाल ने कहा, 'एक हफ्ते के भीतर किसी भी दिन रिपोर्ट आ जानी चाहिए.'
जायसवाल ने कहा कि कोल कंट्रोलर से कम्पनियों की बैंक गारंटी से जिस राशि की कटौती करनी है उसकी गणना करने के लिए कहा गया है. उन्होंने कहा कि कोयले पर अंतर मंत्रालयीय समूह की बैठक पांच एवं छह नवम्बर को होगी जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों की कैप्टिव प्रयोग के लिए दिए गए 31 कोयला ब्लॉक के आवंटन पर समीक्षा की जाएगी.