FDI पर बगैर वोटिंग बहस चाहती है सरकार, बढ़े हंगामे के आसार

प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने शुक्रवार को संप्रग नेताओं को रात्रिभोज दिया जिसमें समझा जाता है कि द्रमुक ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार को खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के मुद्दे पर संसद में बिना मतदान के चर्चा करानी चाहिए. इससे स्पष्ट है कि द्रमुक की इस मुद्दे पर आपत्तियां हैं.

ऐसी संभावना है कि सरकार इस बात को ध्यान में रखते हुए भाजपा के समक्ष नियम 193 के तहत संसद में एफडीआई मुद्दे पर चर्चा कराने की पेशकश करेगी जिसमें मतदान नहीं होता है.

लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने शीतकालीन सत्र शुरू होने से एक दिन पहले 21 नवंबर को सर्वदलीय बैठक बुलायी है जिसमें विचार किये जाने वाले मुद्दों पर चर्चा होगी.

सूत्रों ने बताया कि 18 सांसदों के साथ संप्रग के दूसरे सबसे बड़े घटक दल द्रमुक ने सरकार से कहा है कि वह एफडीआई के महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद में मतदान से परहेज करे.

संसद के अगले हफ्ते से शुरू होने वाले महत्वपूर्ण शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री ने आज संप्रग के नेताओं को रात्रिभोज दिया जिसे खुदरा क्षेत्र में एफडीआई सहित विभिन्न मुद्दों पर एक साझा रणनीति बनाने के प्रयास के तौर पर देखा जा रहा है. विपक्ष संसद में इन मुद्दों को जोरशोर से उठा सकता है. लोकसभा में सदन के नेता एवं गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने विभिन्न नियमों के तहत कई दलों द्वारा दिये गये चर्चा के नोटिसों के बारे में घटक दलों के नेताओं को जानकारी दी.

प्रधानमंत्री द्वारा दिये गये इस रात्रिभोज से पहले उन्होंने सरकार को बाहर से समर्थन दे रहे समाजवादी पार्टी और बसपा के साथ भी बातचीत की थी. उन्होंने पिछले हफ्ते सपा मुखिया मुलायम सिंह यादव और उनके पुत्र अखिलेश के लिए रात्रिभोज का आयोजन किया था और उसके बाद रविवार को बसपा प्रमुख मायावती को दोपहर भोज पर आमंत्रित किया था.

सरकार के भीतर एक मत यह भी है कि 22 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र के पहले दो दिन कोई कारोबार नहीं होगी. लेकिन उम्मीद की जा रही है कि कोई समाधान निकाल लिया जायेगा और उसके बाद के हफ्तों में कामकाज सामान्य ढंग से चलेगा.

समझा जाता है कि आज रात्रि भोज में संसदीय कार्य राज्य मंत्री कमल नाथ ने सहयोगियों को बताया कि इस बात पर गौर किया जा रहा है कि सरकार के कार्यपालिका आदेश के पक्ष या विरोध में लाये गये किसी प्रस्ताव पर संसद में मतदान हो सकता है या नहीं. बहरहाल, किसी भी घटक दल ने विशेष तौर पर एफडीआई का मुद्दा नहीं उठाया.

शुक्रवार को रात्रिभोज में संप्रग अध्यक्ष सोनिया गांधी, रक्षा मंत्री ए के एंटनी, वित्त मंत्री पी चिदंबरम, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे, द्रमुक के टी आर बालू, नेशनल कांफ्रेस के फारूक अब्दुल्ला, राकांपा के प्रफुल्ल पटेल, रालोद के अजीत सिंह, इंडिशन नेशनल मुस्लिम लीग के ई अहमद मौजूद थे. प्रधानमंत्री अपने घटक दलों एवं सहयोगियों से इसलिए संपर्क साथ रहे हैं क्योंकि सरकार के समक्ष इस बात की नौबत आ सकती है कि एफडीआई के मुद्दे पर लाये जाने वाले प्रस्ताव पर मतदान हो. अविश्वास प्रस्ताव लाये जाने की भी संभावना है.

वाम दलों ने एक प्रस्ताव रखा है जिस पर एफडीआई के मुद्दे पर मतदान करवाया जा सकता है. मुख्य विपक्षी दल भाजपा, उसकी सहयोगी जदयू तथा संप्रग से अपना रास्ता अलग करने वाली तृणमूल कांग्रेस ने भी नोटिस दिये हैं.

विपक्ष में जिनकी ओर से नोटिस दिये गये हैं उनमें तृणमूल के शताब्दी राय, भाजपा के रमेश बेंस, ए टी नाना पाटिल, हंसराज अहीर तथा जदयू के राजीव रंजन सिंह शामिल हैं.

सरकार के लिए परेशानी का एक कारण यह भी है कि उसके एक अन्य घटक दल ने इस मुद्दे पर अपने पत्ते अभी तक नहीं खोले हैं. ऐसी आशंका जतायी जा रही है कि तृणमूल कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव ला सकती है.

द्रमुक प्रमुख एम करूणानिधि ने बुधवार को चेन्नई में कहा था कि एफडीआई मुद्दे पर उनकी पार्टी का रूख एक ‘‘रहस्य’’ बना हुआ है.

यह पूछे जाने पर कि क्या द्रमुक एफडीआई के मुद्दे पर वाम तथा कुछ अन्य दलों द्वारा संसद मे मतदान के प्रावधान वाले प्रस्ताव का समर्थन करेगा, करूणानिधि ने कहा कि पार्टी अपने संसदीय दल के सदस्यों से विचार विमर्श कर अपना रूख तय करेगी.

प्रस्ताव पर मतदान की स्थिति में द्रमुक का सहयोग संप्रग सरकार के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्योंकि लोकसभा में 18 सदस्यों के साथ वह संप्रग का दूसरा सबसे बड़ा घटक दल है.

फिलहाल 545 सदस्यीय लोकसभा में सरकार के पास द्रमुक सहित 265 सदस्यों का समर्थन है. समाजवादी पार्टी के 22 और बसपा के 21 सदस्यों के सहयोग से उसका संख्याबल 300 से थोड़ा उपर चला जाता है. लोकसभा में बहुत के लिए 273 मतों की जरूरत पड़ती है.

बसपा और सपा ने अभी तक मिलकर या अकेले में ऐसा कोई संकेत नहीं दिया है कि वे सरकार से समर्थन वापस लेने जा रहे हैं.

जल्दी चुनाव होने का संकेत दे चुकी मायावती ने प्रधानमंत्री के साथ दोपहर भोजन के बाद एफडीआई के मुद्दे पर अपनी पार्टी के रूख को स्पष्ट तौर पर नहीं बताया था.