रिटेल में एफडीआई पर फैसला ठंडे बस्‍ते में

रिटेल में एफडीआई पर फैसला सरकार ने अपना फैसला फिलहाल ठंडे बस्‍ते में डाल दिया है. इस मुद्दे पर हुई सर्वदलीय बैठक में ये फैसला लिया गया. सरकार ने इस बारे में विपक्ष को भी जानकारी दे दी है.

बैठक में यह फैसला भी किया गए कि एफडीआई के मुद्दे पर राज्‍यों के मुख्‍यमंत्रियों से भी सलाह ली जाएगी. इस फैसले के बाद अब पिछले 7 दिनों से संसद में जारी गतिरोध खत्‍म हो गया है और आज से संसद सुचारू रूप से चलने की उम्‍मीद है. सरकार ने इस मुद्दे पर सभी पार्टियों से भी सलाह लेने की बात मान ली है.

माना जा रहा है कि सरकार की सहयोगी तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी के कड़े रुख की वजह से सरकार को झुकना पड़ा है. कांग्रेस की तमाम कोशिशों के बावजूद ममता ने साफ कर दिया था कि वो एफडीआई पर मन नहीं बदलेंगी.

यही वजह है कि एफडीआई को बहुत सोचा-समझा फैसला बताने वाले पीएम अब खुद एफडीआई को ठंडे बस्ते में डालने पर मजबूर हो गए. ममता बनर्जी ने पहले ही साफ कर दिया था कि एफडीआई ठंडे बस्ते में जा चुकी है.

विपक्ष ने सरकार के खुदरा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश संबंधी फैसले को टालने के कदम पर सहमति जताई है और आज से संसद में सामान्य कामकाज होगा.

सूत्रों ने बताया कि दोनों सदनों में सरकार के इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी कि ‘खुदरा क्षेत्र में 51 फीसदी एफडीआई को इजाजत देने के फैसले को तब तक निलंबित रखा जाए जब तक विभिन्न पक्षों के बीच सलाह मशविरा कर आम राय नहीं बन जाती.’ भाकपा ने कहा कि यह ‘एफडीआई संबंधी फैसले को ‘वस्तुत: वापस लेना’ है, हम संसद में कामकाज चलने देंगे.