संसद पर हमले के दोषी अफजल गुरू की क्षमा याचिका से संबंधित फाइल दिल्ली सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेज दी है. केंद्र ने इस मामले में चार साल पहले सरकार का नजरिया पूछा था.
दिल्ली सरकार ने हाल ही में इसे उप राज्यपाल तेंजिदर खन्ना की टिप्पणी के लिए उन्हें भेजा था, जिसे उन्होंने गृह मंत्रालय को भेज दिया.
शीषर्स्थ सूत्रों ने बताया, ‘‘उप राज्यपाल ने अफजल गुरू की क्षमा याचिका से संबंधित फाइल अगली कार्रवाई के लिए गृह मंत्रालय को भेज दी है.’’ केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दिल्ली सरकार को इस बाबत अपना दृष्टिकोण बताने के लिए 16 बार याद दिलायी, जिसके बाद ही सरकार ने फाइल उप राज्यपाल के दफ्तर को बढ़ाई.
उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय के उस फैसले को बरकरार रखा, जिसमें निचली अदालत के निर्णय की पुष्टि की गयी थी. निचली अदालत ने 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हमले की साजिश में अफजल की भूमिका के लिए उसे मौत की सजा सुनायी थी.
अफजल की फाइल पिछले चार साल से दिल्ली सरकार के पास ठंडे बस्ते में पड़ी है और सरकार ने छह मई को उस समय इस पर सक्रियता दिखाई जब पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब को मुंबई आतंकी हमलों के मामले में मौत की सजा सुनायी गयी.
कांग्रेस और भाजपा के एक वर्ग के लिए अफजल गुरू को फांसी की सजा दिया जाना बड़ा मुद्दा रहा है और संसद के दोनों सदनों तथा दिल्ली विधानसभा में कई बार इस मामले को उठाया गया है.