दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार से उन अवैध कॉलोनियों को नियमित करने के कुछ प्रावधानों में ढील देने का आग्रह किया है, जिन्हें वर्ष 2008 में अस्थायी तौर पर नियमित किए जाने का प्रमाणपत्र दिया गया था.
दिल्ली के शहरी विकास मंत्री एके वालिया ने केंद्रीय शहरी विकास मंत्री कमलनाथ से शुक्रवार शाम हुई मुलाकात के दौरान यह आग्रह किया.
गौरतलब है कि इस तरह की कॉलोनियों में विकास कार्यों के अभाव को राजधानी में पिछले महीने हुए निकाय चुनाव में कांग्रेस की हार की एक बड़ी वजह माना जा रहा है.