दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने वर्ष 2011-12 के लिये 6943.63 करोड़ रुपये के अपने बजट को पारित कर दिया गया. शहर के मकान मालिकों को विशेष पहचान संख्या मुहैया किया जाना और पाषर्दों के लिये मासिक वेतन की सिफारिश बजट की मुख्य विशेषताएं हैं.
एमसीडी के 6943.63 करोड़ रुपये के बजट में विपक्षी कांग्रेस द्वारा सुझाए गये संशोधन को खारिज कर दिया गया, जबकि सत्तारूढ़ भाजपा द्वारा लाये गये कई प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया. इसके साथ ही नौ दिसंबर को एमसीडी के आयुक्त द्वारा पेश किये गये बजट प्रस्ताव के बाद शुरू हुई डेढ़ महीने की प्रक्रिया खत्म हो गई.
इस स्थानीय निकाय के अंदर दिल्ली का 95 फीसदी इलाका है. निगम ने संपत्ति कर में पांच फीसदी की बढ़ोतरी के प्रस्ताव को खारिज कर दिया. हालांकि, इसने टोल टैक्स के विभिन्न श्रेणियों में 17 से 28 फीसदी की बढ़ोतरी की है.
निगम के विशेष सत्र में बजट पेश करते हुए सदन के नेता सुभाष आर्या ने बताया कि एक सर्वेक्षण के बाद निगम ने 12 लाख मकान मालिकों की पहचान की है, जिन्हें यूपीआईसी मुहैया किया गया है और इसे वेबसाइट में दर्ज किया गया है.
उन्होंने बताया कि यह सूची एमसीडी को कर भुगतान नहीं करने वालों का पता लगाने में मदद करेगी.