विकास के जरिए नक्‍सलवाद पर लगाम कसेगा केंद्र

छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सरगुजा क्षेत्र में सड़कों के विकास के लिए केंद्र सरकार ने लगभग 800 करोड़ रुपए मंजूर किये हैं, वहीं राज्य सरकार इस क्षेत्र में आईटीआई और पालिटेक्निक कॉलेज की शुरुआत करेगी.

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि राज्य सरकार के प्रस्तावों पर केन्द्र सरकार ने सरगुजा जिले में लगभग आठ सौ किलोमीटर से अधिक लम्बाई की विभित्र सड़कों के निर्माण के लिए 743 करोड़ रुपए मंजूर किये हैं.

अधिकारियों ने बताया कि इसमे से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों के मद में 630 किलोमीटर की 15 सड़कों के लिए 650 करोड़ रुपए और केन्द्रीय सड़क निधि से 140 किलोमीटर की सड़कों के लिए 93 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिली है.

वामपंथी उग्रवाद प्रभावित इलाकों के मद से मंजूर सड़कों में से 630 किलोमीटर की 11 सड़कों के लिए कार्य आदेश भी जारी कर दिए गए हैं. उन्होंने बताया कि इसके साथ ही राज्य सरकार ने भी क्षेत्र में विकास के लिए कई निर्माण कार्य कराने का फैसला किया है.{mospagebreak}अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री रमन सिंह ने सोमवार को अम्बिकापुर में आयोजित सरगुजा आदिवासी विकास प्राधिकरण की 12 वीं बैठक में जनप्रतिनिधियों से व्यापक विचार-विमर्श के बाद विकास और निर्माण कार्यो के लिए अनेक घोषणाएं की.

सिंह ने बैठक में बताया कि युवाओं को तकनीकी शिक्षा और प्रशिक्षण देकर उनके कौशल उत्रयन के लिए जनप्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुरूप सरगुजा जिले के तहसील मुख्यालय रामानुजगंज में 160 सीटर और जशपुर जिले के तहसील मुख्यालय बगीचा में 144 सीटर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान (आई.टी.आई.) इस वर्ष शुरू किए जाएंगे. इसी तरह प्राधिकरण क्षेत्र के ही अंतर्गत कोरिया जिले के मुख्यालय बैकुण्ठपुर और जिला मुख्यालय जशपुर में पॉलीटेक्निक कॉलेजों की स्थापना भी इस वर्ष की जाएगी. इन दोनों पॉलीटेक्निक कॉलेजों में से प्रत्येक में 90 सीटें होंगी. मुख्यमंत्री ने बताया कि सरगुजा संभाग के मुख्यालय अम्बिकापुर में इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने के लिए राज्य सरकार ने सेट-अप मंजूर कर इसके लिए बजट उपलब्ध करा दिया है. अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता मिलते ही यहां इंजीनियरिंग कॉलेज शुरू कर दिया जाएगा.{mospagebreak}उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने 17 नए पॉलीटेक्निक कॉलेज खोलने का प्रस्ताव भी केन्द्र सरकार को भेजा है, जिनमें बिलासपुर जिले के पांच, रायगढ़ जिले के लिए चार, सरगुजा जिले के लिए तीन, कोरिया और कोरबा जिलों के लिए दो-दो और जशपुर जिले के लिए एक प्रस्ताव शामिल है.

अधिकारियों ने बताया कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में प्राधिकरण की बैठक में जनप्रतिनिधियों के विभित्र प्रस्तावों पर विचार-विमर्श के बाद लगभग साढ़े सात करोड़ रूपए के विकास कार्यो की स्वीकृति प्रदान की गयी.