चर्चा से ही मसले हल होंगे: अन्‍ना हजारे

लोकपाल के मुद्दे पर सरकार के साथ गंभीर मतभेद उभरने और सत्ता पक्ष तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं में वाक्युद्ध के बाद गांधीवादी अन्ना हज़ारे ने कहा कि वे लोकपाल मसौदा समिति की बुधवार को होने वाली बैठक में भाग लेंगे, क्योंकि उनका मानना है कि चर्चा से ही मसले हल हो सकते हैं.

बुधवार को होने वाली लोकपाल मसौदा संयुक्त समिति की बैठक में भाग लेने पुणे से दिल्‍ली पहुंचे हज़ारे ने कहा कि समाज के सदस्य और सरकार अलग-अलग नहीं है. दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. अगर लोकपाल जैसे मुद्दे के लिये दोनों साथ मिलकर काम करते हैं तो इसमें किसी को परेशानी नहीं होनी चाहिये.

कांग्रेस के नेताओं की ओर से लगातार लग रहे आरोपों के बावजूद उन्होंने समिति की बैठक में शामिल होने का फैसला क्यों किया, इस पर गांधीवादी नेता ने बातचीत में कहा, ‘‘आखिरकार मसले चर्चा से ही तो हल हो सकते हैं. चर्चा से ही सवालों के जवाब मिल सकते हैं. मतभेद अपनी जगह हैं लेकिन चर्चा भी एक विकल्प है.’’

गौरतलब है कि बाबा रामदेव के अनशन के दौरान रामलीला मैदान पर हुई पुलिस कार्रवाई और भ्रष्टाचार से निपटने के प्रति सरकार के रुख के विरोध में हज़ारे पक्ष ने लोकपाल मसौदा समिति की छह जून को हुई पिछली बैठक का बहिष्कार कर दिया था.

इससे पहले, 30 मई को हुई बैठक में सरकार और हज़ारे पक्ष के बीच गंभीर मतभेद उभरे थे. हज़ारे ने हालांकि सरकार को आगाह करते हुए कहा कि अगर वह जनता को हल्के में लेगी तो नतीजों के लिये भी वह ही जिम्मेदार होगी. गांधीवादी नेता ने सवाल किया कि अगर जनता भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सवाल उठाती है तो इसमें क्या गलत है?

हज़ारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन को भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुखौटा करार देने के कांग्रेस नेताओं के बयानों पर गांधीवादी नेता ने कहा कि आरोपों का सामना करना उनके लिये कोई नयी बात नहीं है. हज़ारे ने कहा, ‘‘मैं 20 वर्ष से ऐसे ही आरोपों का सामना कर रहा हूं. मुझे लगता है कि राष्ट्र और समाज के लिये अपमान को बर्दाश्त करना आना चाहिये.’’

उन्होंने कांग्रेस या उसके नेताओं का नाम लिये बिना कहा, ‘‘मेरे खिलाफ जो कहा जा रहा है, वह जानबूझकर कहा जा रहा है. बीते अप्रैल में जंतर-मंतर पर हुए आंदोलन और राजघाट पर पिछले दिनों हमारे एक दिन के अनशन को जो जनसमर्थन मिला, उससे सत्तापक्ष के पैरों के नीचे की जमीन खिसक गयी. ऐसे में हमें बदनाम करने की कोशिशें तो होंगी ही.’’

सामाजिक कार्यकर्ताओं के आंदोलनों को लोकतांत्रिक संस्थाओं का महत्व कम करने की कोशिश करार देने के वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के बयान के संदर्भ में हज़ारे ने कहा, ‘‘जिन लोगों को लोकशाही के मायने समझ में नहीं आते, वे ही इस तरह की बात करते हैं. जब 26 जनवरी 1950 को देश गणतंत्र बना, तभी आम जनता इस देश की मालिक हो गयी. नेता महज देश के जनसेवक हैं.’’

हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को लिखे गये अपने पत्र पर सवाल उठने के बारे में उन्होंने कहा, ‘‘मैंने चिट्ठी लिखकर कोई गलती नहीं की है. मैंने अपने अनुभवों के आधार पर ही पत्र लिखा है.’’

इससे पहले, संवाददाताओं से बातचीत में हज़ारे से जब पूछा गया कि क्या वह भाजपा को भी भ्रष्ट पार्टी मानते हैं, तो गांधीवादी नेता ने कहा, ‘‘मैं क्यों इस बारे में कुछ कहूं. देश की जनता बेहतर जानती है.’’

मुखर्जी के बयान पर उन्होंने कहा, ‘‘हम इस बात से इनकार नहीं करते कि संसद सर्वोच्च है. लेकिन संसद सिर्फ दिल्ली में नहीं है. ग्रामसभाएं दिल्ली की संसद से बड़ी हैं. ग्रामसभाओं के बारे में कोई नहीं सोचता.’’

हज़ारे पक्ष और सरकार के बीच प्रधानमंत्री, उच्च न्यायपालिका और संसद के भीतर सांसदों के भ्रष्ट आचरण को प्रस्तावित लोकपाल की जांच के दायरे में लाने के मुद्दे पर गतिरोध है. हजारे पक्ष ने कल प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा और उनसे इस मुद्दे पर स्थिति स्पष्ट करने का अनुरोध किया.

लोकपाल मसौदा समिति में शामिल आरटीआई कार्यकर्ता अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि हम समिति से बाहर नहीं होना चाहते. हम 30 जून तक इंतजार करना चाहते हैं. समिति में बने रहकर हम सरकार के रुख में बदलाव नहीं आने की स्थिति में कम से कम अहम मुद्दों पर अपना ‘विरोध नोट’ तो दे ही सकते हैं.