यूपीए में महंगाई पर सिर्फ ममता के तेवर तीखे नहीं हैं. कांग्रेस के भीतर भी इस मुद्दे पर विरोध के सुर उठ रहे हैं. केंद्रीय मंत्री केवी थॉमस ने प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी लिखकर रसोई गैस के सब्सिडी वाले सिलेंडर का कोटा तय करने पर आपत्ति जताई है.
सड़क से सियासत तक हंगामा बरपा है. डीजल, एलपीजी से भड़की है महंगाई की आग और अब इसकी आंच मनमोहन सरकार तक पहुंच गई है. महंगाई के मसले पर मनमोहन मंत्रिमंडल में मतभेद उभर चुका है. केंद्रीय खाद्य मंत्री के वी थॉमस ने पीएम को चिट्ठी लिखकर अपनी नाखुशी जताई है.
थॉमस गैस सिलेंडर से सब्सिडी हटाने पर खफा हैं. केवी थॉमस ने पीएम को चिट्ठी लिख कर 7वें से 12वें सिलेंडर तक की कीमत सिर्फ 50 रुपये बढ़ाने का सुझाव दिया है. इसी तरह उन्होंने 13वें से चौबीसवें सिलेंडर तक की कीमत 150 रुपए से ज्यादा ना बढाने की बात कही है. और साल में 24वें सिलेंडर से सब्सिडी खत्म करने की वकालत की है.
थॉमस ने अपनी चिट्ठी में लिखा है कि आम जनता महंगाई से त्रस्त है. उन्होंने डीजल के दाम में बढ़ोत्तरी पर भी नाखुशी जताई है और सरकार को इसके लिए स्लैब बनाने का सुझाव दिया है.
आम जनता की फिक्र दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को भी हुई है. केंद्र सरकार के फैसले पर कुछ मरहम लगाते हुए दिल्ली सरकार ने गरीब परिवारों को छह की जगह 9 एलपीजी सिलेंडर पर सब्सिडी देने का फैसला लिया है. इससे दिल्ली में करीब साढे तीन लाख लोगों को लाभ मिलेगा.
हालांकि वित्तमंत्री पी चिदम्बरम कीमतें कम करने से साफ मना कर चुके हैं, लेकिन साफ है कि कांग्रेस और केंद्र सरकार में भी ऐसे लोग हैं जो इससे सहमत नहीं और आम जनता का ख्याल उनके दिल में भी आता है.