कांग्रेस ने खाद्य सुरक्षा विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने की सराहना करते हुए कहा कि यह प्रस्तावित कानून भी मनरेगा और सूचना के अधिकार कानून की तरह एक मील का पत्थर है.
पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, ‘यह एक उन्नत योजना है, जो व्यवहारिक तौर पर प्रभावी और आर्थिक तौर पर दूरदर्शी है. यह मील का पत्थर है, जिसके बारे में दशकों से सोचा जा रहा था.’
इस मुद्दे पर कैबिनेट में मतभेदों के बारे में पूछे जाने पर सिंघवी ने कहा कि खाद्य मामलों के मंत्री केवी थॉमस और इस प्रस्तावित कानून के क्रियान्वयन को लेकर किसी तरह का संदेह नहीं है.