हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने खाद्य सुरक्षा विधेयक-2011 को लेकर अपनी चिंता जाहिर की. उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों पर बोझ डाल रही है.
धूमल ने पत्रकारों से कहा, ‘संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार एक के बाद एक अपनी योजनाओं की शुरुआत कर रही है और इन योजनाओं को लागू करने के लिए राज्यों को बाध्य किया जा रहा है.’
उन्होंने कहा, ‘केंद्र की योजनाओं को पूरा करने के लिए राज्यों को अपने संसाधनों का इस्तेमाल करने के लिए क्यों बाध्य किया जा रहा है जबकि स्थानीय जरूरतों के हिसाब से राज्यों की अपनी योजनाएं हैं.’
धूमल ने कहा कि खाद्य सुरक्षा विधेयक राज्यों पर बोझ डालेगा. उन्होंने सवाल उठाया, ‘अनाज का बाध्यकारी वितरण जैसा कि विधेयक में विचार किया गया है. वह राज्यों पर अतिरिक्त वित्तीय बोझ डालेगा जबकि केंद्र सरकार की ओर से वित्तीय बोझ साझा करने की कोई सांविधिक प्रतिबद्धता नहीं दी गई है. ऐसे में हमें क्यों बोझ उठाना चाहिए.’