सरकार की नीति मनमानी नहीं हो सकती: सुब्रह्मण्यम स्वामी

2जी मुद्दे पर गृहमंत्री पी चिदंबरम का बचाव करने वाले वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों की आलोचना करते हुए जनता पार्टी के अध्यक्ष सुब्रह्मण्यम स्वामी ने कहा कि वे लोग इस बात से ‘अनजान’ हैं कि सरकार की नीति मनमानी और दुर्भावनापूर्ण नहीं हो सकती.

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स्वामी ने संवाददाताओं से कहा, ‘उच्चतम न्यायालय के कम से कम एक दर्जन ऐसे फैसले हैं जो यह स्पष्ट करते हैं कि सरकार की नीति मनमानी, अतार्किक या दुर्भावनापूर्ण नहीं हो सकती. और यदि ऐसा होता है तो इसे एक रिट याचिका के तहत चुनौती दी जा सकती है और उच्चतम न्यायालय उस नीति को अपनाए जाने की न्यायिक समीक्षा कर सकती है.’

उन्होंने दोहराया कि चिदंबरम की भूमिका की जांच की जानी चाहिए और सीबीआई को गृहमंत्री से पूछताछ करनी चाहिए. स्वामी ने कहा, ‘यह आश्चर्य की बात है कि संप्रग सरकार के कई मंत्रियों ने 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले में चिदंबरम के दोषी होने के मेरे आरोप के खिलाफ उनका बचाव किया है.’

उन्होंने कहा कि मंत्रियों ने दलील दी है कि चिदंबरम किसी खास नीति को स्वीकार करने में गड़बड़ी नहीं कर सकते हैं. यह मंत्री ‘अनजान’ बने हुए हैं. गौरतलब है कि 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन मामले के याचिकाकर्ता ने हाल ही में उच्चतम न्यायालय में वित्त मंत्रालय के उस पत्र (नोट) को सौंपा था, जिसमें कहा गया था कि संचार मंत्रालय 2जी स्पेक्ट्रम लाइसेंस की उस वक्त नीलामी कर सकता था, जब चिदंबरम वित्त मंत्री थे.