अपनी भूमि के अधिग्रहण को लेकर किसानों के बढ़ते विरोध के बीच कानून मंत्री एम वीरप्पा मोइली ने कहा कि केंद्र ने एक नया कानून लाने का फैसला किया है जिसमें किसानों के कल्याण पर पूरा जोर दिया जाएगा.
उन्होंने यहां संवाददाताओं से कहा कि विधेयक को आखिरी रूप दिया जा रहा है. इसके संसद के मानसून सत्र में पेश किए जाने की संभावना है.
मोइली ने कहा कि नए विधेयक में किसानों के हितों का पूरा ध्यान दिया जाएगा. प्रस्तावित कानून में भूमि अधिग्रहण के बाद किसानों के पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर भी ध्यान दिया जाएगा.
उन्होंने कहा कि सरकार संसद के अगले सत्र में इसे पारित करने को उत्सुक है क्योंकि इसमें देरी उचित नहीं होगी क्योंकि भूमि अधिग्रहण को लेकर विरोध रोज व रोज बढ़ते जा रहे हैं.
उन्होंने यह बात तब कही जब उनसे कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी की उत्तर प्रदेश में जारी पदयात्रा के बारे में पूछा गया.
उन्होंने अपने गृह राज्य में हुए विरोध प्रदर्शनों और कथित भूमि घोटालों का भी जिक्र किया.
मोइली ने कहा कि सांप्रदायिक हिंसा निवारण विधेयक भी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा. इस विधेयक को राष्ट्रीय सलाहकार समिति ने मंजूरी दे दी है तथा इसके जल्दी ही मंजूरी के लिए कैबिनेट में पेश किए जाने की संभावना है. मोइली ने कहा, ‘हमें एक मजबूत विधेयक की जरूरत है. आईपीसी की धाराएं वास्तविक समस्या से निबटने में सक्षम नहीं हैं जो गुजरात, कनार्टक और कई स्थानों पर हुआ. ऐसी आकस्मिक स्थिति से निबटने के लिए हमें मजबूत विधेयक की जरूरत है.’ उन्होंने कहा कि संसद के अगले सत्र में लोकपाल विधेयक भी पेश किया जाएगा.