वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने यह स्पष्ट किया कि सरकार ने बहू ब्रांड खुदरा दुकानदारी के क्षेत्र में विदेशी कंपनियों को प्रवेश देने के प्रस्ताव को भले ही टाल दिया गया हो, पर इसे ‘ठंडे बस्ते’ में नहीं डाला है.’
प्रणब मुखर्जी ने कहा कि सरकार आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध है और आर्थिक महत्व के विधेयकों पर राजनीतिक पर राजनीतिक आम सहमति बनाने में लगी है.
मुखर्जी पीचडी वाणिज्य उद्योग मंडल की 106वीं वार्षिक आमसभा का औपचारिक उद्घाटन कर रहे थे. उन्होंने कहा कि सरकार के निर्णय की प्रक्रिया पर कुछ कहते समय गठबंधन की विवशताओं को भी ध्यान में रखना चाहिए.
उन्होंने कहा, ‘हमारे पास पूरी संख्या नहीं है. पहली संप्रग सरकार में हमारे (कांग्रेस के) 147 सदस्य थे और इस समय 208 हैं जो 272 (लोकसभा में बहुमत) से कम हैं.’
वित्त मत्रीं ने कहा, ‘सरकार पेंशन कोष विनियमन एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) समेत विभिन्न विधेयकों पर आम सहमति बनाने का प्रयास कर रही है.’
उन्होंने आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता को दोहराते हुए कहा कि खुदरा क्षेत्र में एफडीआई के प्रस्ताव को ठंडे बस्ते में नहीं डाला गया है.