लोकपाल विधेयक को 15 अगस्त तक पारित किए जाने की मांग के बीच सरकार ने कहा कि वह प्रस्तावित विधेयक को जल्द से जल्द पारित करने के लिए ‘उत्सुक’ है लेकिन सभी के सहयोग से ही इसे समय सीमा के अंदर पारित किया जा सकता है.
गौरतलब है कि सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने सरकार से इस विधेयक को 15 अगस्त तक पारित करने की मांग की है. विधि मंत्री वीरप्पा मोइली ने बताया, ‘यह राजनीतिक दलों पर निर्भर है. यदि वे सभी इसे पेश करने और पारित करने को तैयार हो जाते हैं तो हम ऐसे कदम का स्वागत करेंगे. सरकार इसे जल्द से जल्द पारित करने के लिए उत्सुक है.’
विधेयक का मसौदा तैयार करने वाली 10 सदस्यीय संयुक्त समिति के संयोजक मोइली ने एक सवाल के जवाब में संवाददाताओं से कहा, ‘हां, 15 अगस्त की समय सीमा तक यह संभव है, बशर्ते सभी इसमें सहयोग करें.’ मोइली ने कहा कि विधेयक का मसौदा 30 जून तक तैयार कर लिए जाने की उम्मीद है और विधेयक को संसद के मानसून सत्र में पेश किया जाएगा.
विधि मंत्री ने कहा कि कांग्रेस का एजेंडा भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना है और हजारे का भी यही एजेंडा है. मोइली ने बताया कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भ्रष्टाचार पर रोक लगाने के लिए एक पांच सूत्री एजेंडा का सुझाव दिया है.
हालांकि, मोइली ने कहा कि यदि इस विधेयक को संसद की स्थायी समिति के पास भेजा जाता है तो यह समिति पर निर्भर है कि वह इसे जल्द से जल्द हरी झंडी दिखाए और सरकार इस बारे में कुछ नहीं कहेगी. बहरहाल, संसद का मानसून सत्र जुलाई के प्रथम सप्ताह में आरंभ होने वाला है.