अवैध खनन को रोकने के लिए जांच आयोग गठित
विभिन्न राज्यों में अवैध खनन की घटनाओं में वृद्धि की बात को स्वीकार करते हुए सरकार ने कहा कि यह समस्या संगठित आयाम प्राप्त कर रही है और इससे कुछ राज्यों जिनमें नक्सलवाद प्रभावित राज्य शामिल हैं में आपराधिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों से संबंध बन सकते हैं.
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विभिन्न राज्यों में अवैध खनन की घटनाओं में वृद्धि की बात को स्वीकार करते हुए सरकार ने कहा कि यह समस्या संगठित आयाम प्राप्त कर रही है और इससे कुछ राज्यों जिनमें नक्सलवाद प्रभावित राज्य शामिल हैं में आपराधिक और राष्ट्र विरोधी तत्वों से संबंध बन सकते हैं.
खनन राज्य मंत्री बी के हांडिक ने लोकसभा में कहा कि अवैध खनन की समस्या को नियंत्रित करने के उद्देश्य से केन्द्र सरकार ने एक जांच आयोग गठित करने का निर्णय किया है जो 18 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा.
हांडिक ने अवैध खनन के संबंध में जांच आयोग गठित करने के सरकार के निर्णय के संबंध में सदन में दिये बयान में कहा कि यह आयोग लौह अयस्क और मैग्नीज अयस्क के गैर कानूनी खनन और व्यापार तथा परिवहन के स्वरूप और सीमा की जांच करेगा और संबंधित व्यक्तियों एवं कंपनियों तथा फर्मो की पहचान करेगा. साथ ही आयोग उस सीमा को निर्धारित और उसकी जांच करेगा जिस तक प्रबंध, विनियामककारी और निगरानी प्रणालियां विफल हो रही है.
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उन्होंने कहा कि आयोग भूमि और सीमाओं से संबंधित रिकार्ड सहित सरकारी रिकार्डो में छेड़ छाड़ की जांच और इसके लिए जिम्मदार व्यक्तियों की पहचान करेगा.
