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नई उपभोक्ता नीति बनाने का प्रस्ताव

सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति बनाने का प्रस्ताव किया है ताकि उपभोक्ताओं को वस्तुएं, उत्पाद और प्रौद्योगिकी वाजिब दामों पर उपलब्ध करायी जा सके.

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कंज्यूमर कोर्ट
कंज्यूमर कोर्ट

सरकार ने राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति बनाने का प्रस्ताव किया है ताकि उपभोक्ताओं को वस्तुएं, उत्पाद और प्रौद्योगिकी वाजिब दामों पर उपलब्ध करायी जा सके.

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उपभोक्ता मामलों के राज्य मंत्री अरूण यादव ने लोकसभा को एक लिखित जवाब में बताया कि राष्ट्रीय उपभोक्ता नीति के मसौदे में एक राष्ट्रीय नीति बनाने का प्रस्ताव है जो सुनिश्चित करेगी कि वस्तुओं, सेवाओं और प्रौद्योगिकी की उपभोक्ताओं को वाजिब दाम पर उपलब्ध हो.

उन्होंने बताया कि नीति का मसौदा विभाग की वेबसाइट पर डाल दिया गया है और सभी संबद्ध पक्षों से टिप्पणियां आमंत्रित की गयी हैं.

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