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2जी मामले पर जेपीसी में 30 सदस्‍य होंगे

2जी मामले पर गठित होने वाली जेपीसी में 30 सदस्‍य होंगे, सूत्रों ने यह जानकारी दी है. जेपीसी में 20 सदस्‍य लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होंगे.

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2जी मामले पर गठित होने वाली जेपीसी में 30 सदस्‍य होंगे, सूत्रों ने यह जानकारी दी है. जेपीसी में 20 सदस्‍य लोकसभा से और 10 राज्यसभा से होंगे.

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सरकार ने बुधवार को विपक्ष की इस मांग को मान लिया कि 2जी स्पेक्ट्रम घोटाले की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति में 30 सदस्य होंगे. इससे पहले जेपीसी को 21 सदस्यीय रखने की योजना थी.

सूत्रों ने बताया कि अन्नाद्रमुक जैसे छोटे दलों को भी जेपीसी में प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से इसे 30 सदस्यीय रखने का इरादा किया गया है. अन्नाद्रमुक सांसद एम थंबीदुरै ने लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज और राजग के कार्यकारी अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात कर आग्रह किया था कि जेपीसी को 30 सदस्यीय रखने की बात मुख्य विपक्षी दल भी उठाये.

आडवाणी और सुषमा ने थंबीदुरै की भावना से सरकार को अवगत कराते हुए सुझाव दिया कि जेपीसी का आकार बड़ा होना चाहिए. सुषमा ने संवाददाताओं से कहा कि संसद की स्थायी समिति में भी 30 सदस्य होते हैं, जिसे ‘मिनी जेपीसी’ माना जाता है. इससे पहले भ्रष्टाचार पर बनी तीन जेपीसी में 30-30 सदस्य ही थे. {mospagebreak}

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सरकारी सूत्रों ने कहा कि जेपीसी में लोकसभा के 20 और राज्यसभा के 10 सदस्य शामिल होंगे. हर पार्टी को दी गयी सीट दोनों सदनों में उसकी संख्या के हिसाब से है. सदन में हर 38 सदस्य पर एक सदस्य जेपीसी में शामिल हो सकता है, जब उसका आकार 30 सदस्यों का हो. निचले सदन से कांग्रेस के 8 सदस्य और उच्च सदन से 3 सदस्य जेपीसी में होंगे जबकि भाजपा के लोकसभा से चार (जिसमें से एक वह शिवसेना को देगी) और उच्च सदन से उसके दो सदस्यों को इसमें जगह मिलेगी.

पैनल में द्रमुक के दो और अन्नाद्रमुक का एक सदस्य होगा. भाजपा सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा में भाजपा के उप नेता एस एस अहलूवालिया के जेपीसी में बतौर सदस्य शामिल होने की संभावना है. सूत्रों ने बताया कि जेपीसी गठन के बारे में गुरुवार की कार्यसूची में कोई प्रस्ताव नहीं दर्ज है लेकिन सरकार संभवत: इसे पूरक प्रस्ताव के रूप में सूचीबद्ध करेगी. {mospagebreak}

प्रस्ताव को दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल दोपहर दो बजे लोकसभा में पेश करेंगे. इसके बाद इस मुद्दे पर चार घंटे चर्चा होगी. सूत्रों ने बताया कि सरकार हालांकि जेपीसी की रिपोर्ट पेश करने की समयसीमा मॉनसून सत्र रखने की पक्षधर है लेकिन विपक्ष संभवत: उचित समय की मांग करेगा.

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जेपीसी अध्यक्ष पद के लिए कांग्रेस सांसद पी सी चाको अभी दौड़ में सबसे आगे चल रहे हैं. कांग्रेस के सहयोगी दल राकांपा और तृणमूल का जेपीसी में एक-एक सदस्य होगा जबकि बसपा, जद यू और वाम दलों के दो दो सदस्य होंगे. सपा और बीजद का एक एक सदस्य इसमें होगा.

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