सरकार नई दूरसंचार नीति लाने की तैयारी में: सिब्बल

दूरसंचार मंत्रालय का कार्यभार संभालने के दो महीने के भीतर दूरसंचार मंत्री कपिल सिब्बल ने नये साल के मौके पर शनिवार को 2जी स्पेक्ट्रम विवाद का कारण बनी पुरानी नीति के स्थान पर नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति लाने और साइबर अपराधों पर अंकुश के लिये कानून में उचित संशोधन करने की घोषणा की.

सिब्बल ने देशभर में फैले डाकघरों के नेटवर्क का ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न सेवाओं के लिये उपयोग में लाने की भी अहम घोषणा की. 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन में विवादों में घिरे पूर्व दूरसंचार मंत्री ए. राजा के इस्तीफे के बाद सिब्बल को दूरसंचार मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया था. मंत्रालय का कामकाज संभालने के बाद उन्होंने तेजी से मंत्रालय की नीतियों में सुधार और कामकाज को चुस्त दुरुस्त करना शुरू कर दिया है.

मंत्रालय के लिये अगले 100 दिन का एजेंडा पेश करते हुये उन्होंने एक नई और व्यापक राष्ट्रीय दूरसंचार नीति-2011 बनाने की घोषणा की है. उन्होंने कहा ‘यह नीति स्पष्ट और पारदर्शी दिशानिर्देशों वाली होगी. पिछली दूरसंचार नीति 11 साल पहले लाई गई थी. उसके बाद से कई तरह के बदलाव इस क्षेत्र में आ चुके हैं. अब नई राष्ट्रीय दूरसंचार नीति 2011 बनाने की दिशा में कदम बढाये जायेंगे.’ {mospagebreak}

सिब्बल ने हालांकि उन नियमों में बदलाव के बारे में पूछे गये सवालों का कोई जवाब नहीं दिया. पिछले नीति 1999 में आई थी. उसमें स्पेक्ट्रम आवंटन के लाईसेंस देने के लिये कंपनियों को पहले आओ पहले पाओ आधार पर आवंटन का प्रावधान था. इसी प्रावधान में फेरबदल को लेकर ए. राजा पर घोटाले का आरोप लगा था. सिब्बल ने नई नीति में इसमें बदलाव के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया.

मोबाइल पर अनचाही कॉल के मुद्दे पर सिब्बल ने कहा कि इस संबंध में दूरसंचार नियामक ट्राई की सिफारिशों पर एक फरवरी 2011 से अमल शुरू हो जायेगा. इसमें आगे कोई देरी नहीं होगी.

डाक विभाग के बारे में सिब्बल ने कहा कि विभाग का आईडीबीआई, एचएसबीसी और आईसीआईसीआई बैंक जैसे प्रमुख बैंकों के साथ क्रेडिट कार्ड जैसे कार्ड मुहैया कराने के लिये गठबंधन किया जायेगा. यह कार्ड डाकघरों के माध्यम से देशभर में फैले नेटवर्क के जरिये ग्रामीण क्षेत्रों में जारी किये जायेंगे. इससे लोगों को उत्पाद और सेवाओं का नकदीरहित लेनदेन करने में मदद मिलेगी. उन्होंनें कहा कि ये कार्ड प्रीपेड कार्ड की तरह होंगे. इनका इस्तेमाल व्यावसायिक केन्द्रों पर किया जा सकेगा. इसके अलावा एटीएम और निर्धारित डाकघरों पर भी इनका इस्तेमाल हो सकेगा. हालांकि, इस पूरी प्रक्रिया को रिजर्व बैंक की अनुमति की आवश्यकता होगी. {mospagebreak}

साइबर अपराधों से निपटने के मामले में दूरसंचार मंत्री ने कहा कि आंकडों की सुरक्षा और सेवाप्रदाता की जवाबदेही के लिये सरकार सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में उचित संशोधन करेगी. मंत्रालय के 100 दिन के एजेंडा में इसे भी शामिल किया गया है.

नई दूरसंचार नीति के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि नीति में मुख्य तौर पर तीन बिंदुओं पर जोर रहेगा. सरकार को उचित राजस्व प्राप्त हो, ग्राहकों को सेवायें उचित मूल्य पर उपलब्ध हों तथा दूरसंचार क्षेत्र की तेज वृद्धि हो. नीति तैयार करते समय इन्हीं तीन बातों को मुख्य तौर पर ध्यान में रखा जायेगा.