सरकार माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में अर्धसैनिकों की आवाजाही और निगरानी के लिए निजी संचालकों से वेट लीज पर दो इंजन वाले 13 हेलीकॉप्टर लेगी. वेट लीज के तहत इन हेलीकॉप्टरों के लिए संचालक द्वारा चालक दल या अन्य कर्मी उपलब्ध नहीं कराये जाएंगे.
एमआई-17 श्रृंखला या उसकी समतुल्य क्षमता वाले हेलीकॉप्टरों को संभवत: साल के अंत तक आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में तैनात किया जाएगा. ये दिन और रात दोनों वक्त उड़ान भर सकते हैं.
ये हेलीकॉप्टर माओवादी प्रभावित क्षेत्रों में तैनात वायुसेना और सीमा सुरक्षा बल के करीब 20 हेलीकॉप्टरों के अलावा होंगे. विदेशी कंपनियों समेत छह हेलीकॉप्टर संचालकों ने गृह मंत्रालय के इस प्रस्ताव में दिलचस्पी दिखाई है . इसके तहत सरकार को साल भर के लिए वेट लीज पर हेलीकॉप्टर उपलब्ध कराये जाएंगे और यह समय सीमा तीन साल तक बढ़ाई जा सकती है.
इन हेलीकॉप्टरों की क्षमता 18-20 सशस्त्र सुरक्षाकर्मियों को ले जाने की होगी. सूत्रों के अनुसार, इन हेलीकाप्टरों का इस्तेमाल दिन और रात के समय हताहतों को ले जाने, तलाशी एवं बचाव अभियान और सशस्त्र अर्धसैनिकों को लाने ले जाने के लिए किया जाएगा.