केन्द्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम ने कहा कि सरकार जम्मू-कश्मीर के सभी वगो’ से वार्ता के लिए वार्ताकारों के नाम जल्द ही तय कर देगी.
चिदंबरम ने गृह मंत्रालय की सितंबर महीने की प्रगति रिपोर्ट पेश करते हुए संवाददाताओं के सवालों के जवाब में कहा कि वार्ताकारों की नियुक्ति को लेकर कोई समयसीमा नहीं दी जा सकती लेकिन नियुक्ति जल्द होगी.
उन्होंने कहा कि सितंबर की एक उपलब्धि यह रही कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल जम्मू और कश्मीर के दौरे पर गया. 34 सदस्यीय इस प्रतिनिधिमंडल में विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता शामिल थे.
गृह मंत्री ने कहा कि सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से सलाह मशविरे के बाद मैंने प्रधानमंत्री को एक रिपोर्ट सौंपी और 25 सितंबर को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति ने रिपोर्ट पर विचार करने के बाद आठ सूत्री योजना को मंजूरी दी.
उन्होंने कहा कि इन आठ उपायों में से एक राज्य के स्कूलों को 100 करोड रूपये का अनुग्रह राशि देना शामिल था. यह धन जारी कर दिया गया है. इसके अलावा हिंसा के दौरान मारे गये लोगों के परिजनों को 5-5 लाख रूपये मुआवजा देने के लिए आवश्यक धन भी राज्य सरकार को दे दिया गया है.
चिदंबरम ने कहा कि सीसीएस के फैसले के बाद राज्य में 27 सितंबर को स्कूल कालेज खुल गये. 29 सितंबर को राज्य में एकीकृत कमान की बैठक हुई और 16 बंकरों तथा चेक प्वाइंट को हटाने और 53 लोगों को रिहा करने का फैसला किया गया. इन लोगों को हिंसक प्रदर्शनों के दौरान गिरफ्तार किया गया था, जिनमें छात्र भी शामिल हैं.