अरविंद केजरीवाल ने रॉबर्ट वाड्रा के खिलाफ पेश किए सबूत

रॉबर्ट वाड्रा और डीएलएफ के बीच की सांठगांठ का पुलिंदा लेकर वो मीडिया के सामने हाजिर हुए. तमाम सबूतों में यही साबित करने की कोशिश की कि हरियाणा सरकार ने डीएलफ को सैकड़ों एकड़ जमीन कौड़ियों के भाव दिलाने में मदद की और इसके एवज में डीएलएफ ने रॉबर्ट वाड्रा को भरपूर फायदा दिलाया.

उन्होंने यह भी आरोप लगाए कि हरियाणा सरकार ने डीएलएफ को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को भी ताक पर रख दिया.

अरविंद केजरीवाल ने कहा, 'डीएलएफ ने रॉबर्ट वाड्रा को कई फायदे पहुंचाए. पिछले प्रेस कांफ्रेंस के बाद हमलोगों से पूछा गया कि हरियाणा सरकार ने किस तरह से डीएलएफ को फायदा पहुंचाया. हमलोग कोई जांच एजेंसी नहीं है. पर इस देश के आम आदमी ने हमें कई सबूत भेजे हैं.'

उन्होंने कहा कि गुड़गांव में 350 एकड़ जमीन पर अस्पताल बनना था. पर हरियाणा सरकार 09 मार्च 2007 में डीएलएफ को SEZ बनाने की अनुमति दे दी. इसके बाद जिन लोगों से यह अधिग्रहित की गई थी वे कोर्ट गए जिसके बाद कोर्ट SEZ पर रोक लगा दी.

अरविंद केजरीवाल ने कहा, हरियाणा सरकार ने 1700 करोड़ कीमत की गुड़गांव की जमीन डीएलएफ को दे दी. किसानों से यही जमीन 20 लाख रुपये प्रति एकड़ की कीमत खरीदी गई और जिसे डीएलएफ को 5 करोड़ की कीमत पर दे दिया गया.

उन्होंने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा ने डीएलएफ के 25000 शेयर खरीदे. जिसे एक साल के अंदर डीएलएफ को ही बेच दिया गया. इस दौरान डीएलएफ को किस तरह के फायदे पहुंचाए गए इसकी जांच होनी चाहिए.

उन्होंने कहा कि डीएलएफ ने 65 नहीं कुल 85 करोड़ रुपये कर्ज बिना ब्याज के दिए थे.

केजरीवाल के आरोपों के मुताबिक हरियाणा सरकार लगातार DLF के लिए किसी एजेंट की तरह काम कर रही थी. केजरीवाल की बात को सच माने तो हरियाणा सरकार ने 350 एकड़ फॉरेस्ट की जमीन भी डीएलएफ को दे दी थी. वो भी बिना केंद्र और संबंधित विभागों की इजाजत लिए बिना.

केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर किसानों की जमीन डीएलएफ को बेचने के मजबूर करने का आरोप लगाया है.केजरीवाल के मुताबिक हरियाणा की हुड्डा सरकार ने अधिग्रहण का नोटिस देकर किसानों को इतना मजबूर कर दिया कि वो अपनी जमीन डीएलएफ को सस्ते में बेचने के लिए तैयार हो गए.

केजरीवाल ने एक बार फिर रॉबर्ट वाड्रा पर निशाना साधा. अरविंद ने कहा कि डीएलएफ ने आखिर क्यों दो सालों तक ना तो वाड्रा से 50 करोड़ रुपये वापस लिए और ना ही जमीन ली. साथ ही अरविंद केजरीवाल ने कागजात दिखाते हुए कहा कि वाड्रा को फ्लैट सस्ते में बेचा गया लेकिन मामला गरमाने पर करोड़ों रुपए अलग से दिखाए गए.

रॉबर्ट वाड्रा, हुड्डा सरकार और डीएलएफ की मिलीभगत की पोल खोलते हुए केजरीवाल ने हरियाणा सरकार से व्हाइट पेपर लाने की मांग की है.

सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस के मंत्रियों की क्लीन चिट पर भी केजरीवाल ने उंगली उठाई है. खासकर वित्त मंत्री पी चिदंबरम रहे केजरीवाल के निशाने पर थे. वाड्रा को चिदंबरम के क्लीन चिट देने के मामले पर केजरीवाल ने पूछा है कि क्या वाड्रा के इनकम टैक्स अफसर हैं चिदंबरम?

केजरीवाल ने कहा, 'डीएलएफ ने कहा कि उसने वाड्रा को कोई भी जोखिम भरा ऋण नहीं दिया. लेकिन कम्पनीज ऑफ रजिस्ट्रार से मिले कागज कुछ और कहानी कह रहे हैं. डीएलएफ ने 65 करोड़ रुपये नहीं बल्कि 85 करोड़ रुपये जोखिम वाला ऋण दिया.'