येदियुरप्पा के खिलाफ ‘पर्याप्त’ सबूतः हेगड़े

कर्नाटक के लोकायुक्त ने मुख्यमंत्री बी. एस. येदियुरप्पा और उनके मंत्रियों पर अवैध खनन के ‘बड़े गिरोह’ में शामिल होने का आरोप लगाया है और पाया कि उनके पुत्रों ने एक खनन प्रतिष्ठान से 30 करोड़ रुपये की रिश्वत ली.

उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और लोकायुक्त संतोष एन. हेगड़े ने कहा कि अवैध खनन के मामले में मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ ‘पर्याप्त’ सबूत हैं. अवैध खनन से 1800 करोड़ रुपये राजस्व का चूना लगा.

लोकायुक्त की रिपोर्ट में येदियुरप्पा, चार मंत्रियों के खिलाफ जांच करने की सिफारिश

अवैध खनन में और जांच की अनुशंसा करते हुए उन्होंने कहा कि येदियुरप्पा के एक बेटे द्वारा संचालित न्यास को एक खनन कंपनी से दस करोड़ रुपये का दान प्राप्त हुआ जिसने भूमि खरीदने के लिये 20 करोड़ रुपये और दिये.

हेगड़े सोमवार को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप सकते हैं. उन्होंने खनिज संपन्न बेल्लारी में हो रही घटनाओं के लिये येदियुरप्पा को बराबर का जिम्मेदार माना जहां ‘माफिया की तरह की स्थिति’ है जिसमें प्रत्येक अधिकारी संलिप्त है.

मामले में आगे की जांच की अनुशंसा करते हुए लोकायुक्त ने रेड्डी बंधुओं जी. जनार्दन रेड्डी और जी. करूणाकर रेड्डी की जमकर खबर ली है. दोनों भाजपा सरकार में मंत्री हैं और बेल्लारी जिले में खनन व्यवसायी हैं. रिपोर्ट में उनके सहयोगी और एक अन्य मंत्री श्रीरामुलू की भी आलोचना है. हेगड़े ने चार हजार पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है.

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रिपोर्ट में पूर्व मुख्यमंत्री और जद एस नेता एच. डी. कुमारास्वामी, येदियुरप्पा कैबिनेट के अन्य मंत्री वी. सोमन्ना, कांग्रेस के राज्यसभा सांसद अनिल लाड और बेलारी जिले के कुडलिगी से भाजपा पाषर्द नागेन्द्र को भी दोषी बताया गया है. उन्होंने कहा कि कर्नाटक में जो भी सत्ता में रहा है उसने इसका फायदा उठाने की कोशिश की है.

येदियुरप्पा की परेशानी बढ़ाते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने उनके दामाद, बेटे एवं अन्य की सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया. इन लोगों ने कथित भूमि घोटाले में मुख्यमंत्री और अन्य के खिलाफ दायर याचिकाओं पर निचली अदालत के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी.

कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने रिपोर्ट का फायदा उठाते हुए येदियुरप्पा से इस आधार पर तुरंत इस्तीफा देने की मांग की है कि पद पर बने रहने के उन्होंने सभी संवैधानिक एवं नैतिक आधार खो दिये हैं.

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बहरहाल भाजपा ने कहा कि कोई भी टिप्पणी करने से पहले यह पूरी रिपोर्ट की प्रतीक्षा करेगी. भाजपा प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में कहा, ‘हम कुछ चयनित रिपोर्ट लीक होने पर प्रतिक्रिया नहीं देंगे. हम पूरी रिपोर्ट की प्रतीक्षा करेंगे.’

लोकायुक्त ने अवैध खनन को बड़ा बताया है. उन्होंने कहा, ‘14 महीने के अंदर यह 1800 करोड़ रुपये से ज्यादा का है. यह मार्च 2009 से मई 2010 के बीच का है. यह राजस्व का नुकसान है. यह राज्य का नुकसान है.’