मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्रीय वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी को पत्र लिखकर अधोसंरचना परियोजनाओं, विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित परियोजनाओं में परियोजना प्रबंधन संबंधी पहलुओं पर ध्यान देने का आग्रह किया है.
मुख्यमंत्री ने उनका ध्यान इस बात की ओर भी दिलाया कि डीईए और पीपीएसी की साधिकार संस्था ने सभी राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना को स्वीकृति दी है. उन्होंने कहा कि सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा निर्णय लिये जाने की प्रक्रिया में धीमेपन से निवेश के प्रवाह पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है, जिसका राज्य के साथ ही राष्ट्रीय स्तर पर भी विकास दर पर गंभीर असर होगा.
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में बताया कि मध्यप्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 4,709 किलोमीटर है. सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने इसमें से 3,827 किलोमीटर लंबाई के राजमार्गों के पुनर्निर्माण का कार्य नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और 700 किलोमीटर का कार्य राज्य सरकार को सौंपा है. मंत्रालय ने 700 किलोमीटर लंबाई के राष्ट्रीय राजमार्गों के आठ टुकड़ों के पुनर्निर्माण के लिये राज्य शासन के साथ एक करारनामें पर दस्तखत किये और यह कार्य मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम द्वारा हाथ में लिया जा रहा है.