भारत ने 19 वर्ष बाद किया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में प्रवेश

भारत ने 19 वर्ष के अंतराल के बाद दो साल के कार्यकाल के लिये नये अस्थाई सदस्य के तौर पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) में औपचारिक तौर पर अपनी जगह बना ली और इसके बाद भारत का संयुक्त राष्ट्र सुधार एजेंडा आगे बढ़ने की उम्मीद है.

भारत के साथ जर्मनी, दक्षिण अफ्रीका, कोलंबिया और पुर्तगाल भी संयुक्त राष्ट्र की 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद में शामिल हुये हैं.

उभरती राजनीतिक और आर्थिक शक्ति के रूप में भारत अपने दो वर्ष के कार्यकाल में इस साल अगस्त में और फिर अगले साल संभवत: नवंबर में शक्ति संपन्न सुरक्षा परिषद का अध्यक्ष बनेगा.

भारत को अपने कार्यकाल में परिषद की दो प्रमुख आतंकवाद रोधी समितियों में से किसी एक के नेतृत्व की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है.

न्यूयार्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में इस संबंध में बातचीत से जुड़े राजनयिक सूत्रों ने बताया कि भारत से आतंकवाद रोधी दो प्रमुख समितियों में से एक की जिम्मेदारी संभालने का अनुरोध किए जाने के बारे में बातचीत अंतिम चरण में है.

भारत के साथ अन्य उभरते देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार के लिये प्रयासरत हैं जिससे वर्तमान समय की दुनिया का वास्तविक प्रतिबिंब नजर आ सके.{mospagebreak}

परिषद में नये स्थाई सदस्यों को शामिल करने की मांग करते हुये समूह चार के देशों (जर्मनी, जापान, दक्षिण अफ्रीका और भारत) ने विस्तार के प्रयास के लिये हाथ मिलाया है.

जापान को छोड़कर अन्य तीनों देश सुरक्षा परिषद में बतौर अस्थाई सदस्य जगह बना चुके हैं और अब उनके द्वारा संयुक्त रूप में अपने एजेंडे को आगे बढ़ाए जाने की उम्मीद है.
विश्व निकाय में भारत के शीर्ष राजनयिक ने कहा कि 19 साल के अंतराल के बाद सुरक्षा परिषद में पहुंचने वाले भारत के लिये आतंकवाद रोधी, संयुक्त राष्ट्र के शांति अभियानों और मानवाधिकारों से संबंधित मुद्दे प्राथमिकताओं में रहेंगे.

संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि हरदीप सिंह पुरी ने कहा, ‘आतंकवाद का मुद्दा हमारी प्रमुख चिंताओं में से एक है. मुझे उम्मीद है कि आगामी महीनों में हम परिषद के काम के जरिये इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित करेंगे.’ पुरी ने कहा कि भारत सुरक्षा परिषद की दो समितियों 1267 और 1373 समिति में प्रमुख भूमिका निभाने के लिये तैयार है.

सुरक्षा परिषद की 1267 समिति दरअसल प्रतिबंध समिति है जो अलकायदा, तालिबान सहित इस तरह के संगठनों तथा इन संगठनों से जुड़े लोगों पर नजर रखती है. नयी दिल्ली की ओर से 1267 समिति के जरिये भारत के हितों को ध्यान में रखकर कदम उठाए जाएंगे . इस समिति में फिलहाल एक सीट रिक्त है जो आस्ट्रिया ने खाली की है.

सुरक्षा परिषद की 1373 समिति आतंकवाद रोधी और इसके वित्तीय मामलों से संबंधित है. इस समिति में एक सीट रिक्त है जो तुर्की ने खाली की है.

राजदूत पुरी ने कहा कि भारत से इसमें सक्रिय भूमिका निभाए जाने की उम्मीद की जा सकती है और यह समिति आतंकवाद रोधी जैसे मुद्दों से संबंधित है.