भारत ने उम्मीद जताई कि अमेरिका के साथ वीजा विवाद को आपसी सहमति से जल्द सुलझा लिया जाएगा. अमेरिका ने हाल वीजा शुल्क में वृद्धि कर दी है, जिसका भारतीय आईटी कंपनियों पर असर पड़ने की संभावना है.
वाणिज्य सचिव राहुल खुल्लर ने संवाददाताओं से कहा कि हमें लगता है कि भारत और अमेरिका इसके आपसी सहमति से समाधान के पक्ष में हैं. उन्होंने कहा कि अमेरिका के उप व्यापार प्रतिनिधि माइकल पुंक और फ्लोरिडा से सीनेटर जार्ज लिमियूक्स समेत कई अमेरिकी नेता उनसे इस मसले पर विचार विमर्श कर चुके हैं.
खुल्लर ने कहा कि अब जबकि व्यपार नीति पर बैठक में दो सप्ताह से कम का समय बचा है और साथ ही अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा भी भारत की यात्रा पर आएंगे, ऐसे में कोई नहीं चाहता कि यह विवाद बना रहे. अमेरिकी राष्ट्रपति नवंबर में भारत आएंगे.
सीमा सुरक्षा विधेयक के तहत अमेरिका ने अगले पांच वर्ष के लिए एच-1बी और एल 1 वीजा की कुछ श्रेणियों के लिए शुल्क में 2,000 डालर तक की वृद्धि कर दी है.
अमेरिका द्वारा वीजा शुल्क में की गई वृद्धि पर घरेलू साफ्टवेयर उद्योग ने चिंता जतायी है. क्योंकि इसका सबसे ज्यादा असर उन्हीं पर पड़ने के आसार हैं. अमेरिका द्वारा जारी किए जाने वाले कुल वीजा में से इन कंपनियों की हिस्सेदारी 12 प्रतिशत रहती है.