दूरसंचार मंत्रालय के 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नोट की पृष्ठभूमि में उठे विवाद के बाद केंद्र में मचे घमासान की ओर परोक्ष रूप से संकेत करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि केंद्र में ‘गृहयुद्ध’ जैसी स्थिति हो गयी है.
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बिहार उद्योग संघ (बीआइए) के वाषिर्क कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कहा, ‘बिहार जैसे राज्य के हित के साथ खिलवाड़ का क्या परिणाम होता है, जनता ने बता दिया है. केंद्र सरकार (दिल्ली) में आज ‘गृहयुद्ध’ जैसी स्थिति हो गयी है, जिसको सभी देख रहे हैं.’ मुख्यमंत्री का परोक्ष संकेत दूरसंचार मंत्रालय के 2जी स्पेक्ट्रम आवंटन के संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय के नोट की पृष्ठभूमि में उठे विवाद के बाद कांग्रेस में चल रहे बैठकों और केंद्रीय मंत्रियों की ओर केंद्रीय गृह मंत्री पी चिदंबरम और वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी के बीच कथित गतिरोध को लेकर दी जा रही सफाई की ओर था.
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नीतीश कुमार ने कांग्रेसनीत सरकार पर बिहार के हितों से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता सब जानती है और विधानसभा चुनावों के दौरान उसे बता दिया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि चाहे केंद्रीय कोटे से बिजली देने की बात हो या नये बिजली उत्पादन केंद्र की स्थापना का बिहार की घनघोर उपेक्षा की जाती है.
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उन्होंने कहा कि केंद्र में बैठे लोग हर प्रकार से तर्क देकर बिहार को मिलने वाली मदद नहीं देने की कवायद करते हैं. वित्त मंत्रालय के एक नोट को देखने से पता चला है कि पश्चिम बंगाल को मदद देने के लिए क्या क्या तर्क दिये गये, जबकि बिहार को मदद नहीं देने का ठान लिया गया.
नीतीश ने कहा कि बिहार को विशेष दर्जा देने की मांग पर 2006 में ही बिहार विधानमंडल ने सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित कर दिया, लेकिन मांग पूरी नहीं हो रही है. ऐसा कुछ उपाय करना होगा कि बिहार की मांग मान ली जाए. नीतीश ने कहा कि बिजली की किल्लत प्रदेश में बहुत है, लेकिन राज्य सरकार ने बिजली खरीदने से लेकर नये विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने की दिशा में हर संभव प्रयास किया है. बरौनी और कांटी के वर्तमान ताप विद्युत उत्पादन संयंत्र के विस्तार के साथ नबीनगर सहित कुछ अन्य स्थानों पर नये विद्युत उत्पादन संयंत्र स्थापित करने को मंजूरी दी गयी है.
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उन्होंने कहा कि हर तरह के प्रयास हो रहे हैं लेकिन केंद्र की ओर से ‘कोल लिंकेज’ नहीं मिलना सबसे बड़ी समस्या है. इसके लिए हर मंच पर अपनी आवाज उठाई है.
मुख्यमंत्री ने एनटीपीसी की बिजली की बढी हुई दर से वसूली पर आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कंपनी ने जो दरे बढाई है, बिहार विद्युत नियामक आयोग को उसकी समीक्षा करने को कहा गया है.
केंद्र से बिहार के कोटे की बिजली में अनियमितता पर केंद्र सरकार को आड़े हाथ लेते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के साथ अन्याय हो रहा है. एनटीपीसी पुराने प्लांट के रखरखाव का खर्च राज्य के लोगों से वसूल रही है.