महंगाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेगी जदयू

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि उनकी पार्टी देश में मंहगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेगी.

जदयू के प्रदेश पदाधिकारियों और राज्य कार्यकारिणी की बैठक के बाद पार्टी के प्रवक्ता संजय सिंह और नीरज कुमार ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए बताया कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्षक शरद यादव ने कहा कि उनकी पार्टी देश में मंहगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ निर्णायक लड़ाई लड़ेगी.

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव ने कहा कि केंद्र में जब एनडीए वन के कार्यकाल के दौरान एक मंत्री पर आरोप लगने पर उन्हें तुरंत पद से हटा दिया गया पर केंद्र की यूपीए वन सरकार ने अपने शासनकाल में चारा घोटाले के आरोपी लालू प्रसाद जैसे लोगों को मंत्री बनाने का काम किया.

यादव ने कहा कि एक तरफ देश में मंहगाई बढती जा रही है और वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय और राज्य स्तर पर राष्ट्रमंडल खेल घोटाला, टूजी स्पेक्ट्रम घोटाला और आर्दश हाउसिंग घोटाला जैसे अनेक घोटाले आए दिन प्रकाश में आ रहे हैं.

कुमार ने मंहगाई और भ्रष्टाचार को देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा बताते हुए अगले लोकसभा चुनाव में भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनकर उभरेगा और यह केंद्र में सत्तासीन कांग्रेस को निगल जाएगा.

{mospagebreak} कुमार ने कहा कि केंद्र को हर हालत में बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देना होगा और प्रदेश की वर्तमान सरकार को जनता ने जो अपार बहुमत दिया है वह अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा के साथ निर्वहन करेगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि 1974 में जिस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जी के नेतृत्व में तथा 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार एवं मंहगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ी गयी थी आज एक बार फिर ये दोनों देश में एक ज्वलंत मुद्दा बनकर उभरा है तथा इसको लेकर देश में फिर से एक राय बन रही है.

कुमार ने आरोप लगाया कि केंद्र के मंत्री भ्रष्टाचार को लेकर बेशर्मी की हद पार कर गए हैं और प्रधानमंत्री इसपर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं पर अब इसको लेकर देश की जनता जागृत हो गयी है.

उन्होंने उनकी सरकार द्वारा भ्रष्टाचार के खिलाफ छेड़े गए अभियान का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार सरकार के सभी मंत्रियों ने अपनी-अपनी संपत्ति का बयोरा दे दिया है और राज्य के तीतृय वर्ग तक के कर्मचारी भी अपनी-अपनी संपत्ति का प्रत्येक वर्ष ब्योरा देंगे.

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार पर रोक लगाए जाने के लिए विधायक फंड को समाप्त कर दिया है.