हरियाणा के जाटों ने आंदोलन वापस लिया

केंद्र सरकार की नौकरियों में आरक्षण की मांग कर रहे हरियाणा के जाटों ने तीन सप्ताह से चल रहा अपना आंदोलन शनिवार रात वापस ले लिया.

जाटों ने मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा के साथ बातचीत के बाद आंदोलन वापस ले लिया. एक वक्तव्य में हुड्डा ने बताया कि आंदोलनकारी जाट तत्काल सारी बाधाएं हटाने और धरने खत्म करने के लिए सहमत हो गए हैं.

उन्होंने बताया कि एक महीने के भीतर ‘हरियाणा बैकवर्ड क्लासेज कमीशन’ बनाने का भी फैसला किया गया है. यह आयोग रोर, जाट, जाट सिख, त्यागी, बिश्नोई और उन सभी जातियों की मांगों पर विचार करेगा, जो पिछड़ा वर्ग के तहत आने की मांग कर रहे हैं.

एक आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि आयोग बनाने के मुख्यमंत्री के फैसले पर हरियाणा जाट आरक्षण समिति के अध्यक्ष हवा सिंह संगवान, बेनायन खाप के अध्यक्ष दादा नफे सिंह और दूसरी खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने उन्हें धन्यवाद दिया है.

जाटों के आंदोलन के चलते पिछले कई दिनों से उत्तर भारत के कई हिस्सों में रेल यातायात ठप हो गया था क्योंकि समुदाय के सदस्य रेल की पटरियों पर धरने पर बैठे थे.

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार को आदेश दिया था कि वह फौरन रेल की पटरियां खाली कराएं, ताकि रेल यातायात सामान्य हो सके.

इसके बाद उच्चतम न्यायालय ने भी कल हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकारों को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया था कि जाटों के आंदोलन के कारण राष्ट्रीय राजधानी तक पानी समेत अत्यावश्यक सामान की आपूर्ति प्रभावित नहीं होनी चाहिए.