जयललिता ने रद्द की द्रमुक शासन की परियोजनाएं

तमिलनाडु में द्रमुक सरकार के कार्यकाल में शुरू की गयी कुछ प्रमुख परियोजनाओं पर हमला बोलते हुए जयललिता सरकार ने करुणानिधि सरकार की आवासीय और बीमा योजना को रद्द कर दिया वहीं नये विधानसभा सचिवालय भवन के निर्माण में कथित अनियमितताओं की जांच की घोषणा की.

एक तरह से मीडिया संस्थान का स्वामित्व रखने वाले मारन बंधुओं को निशाना बनाते हुए सरकार ने यह भी कहा कि वह करोड़ों रुपये के केबल टीवी उद्योग का राष्ट्रीयकरण करेगी और सरकारी अरासु केबल टीवी निगम में नयी जान फूंकेगी.

नयी विधानसभा के सत्र को संबोधित करते हुए राज्यपाल सुरजीत सिंह बरनाला ने ये घोषणाएं उसी दिन की हैं, जिस दिन द्रमुक अध्यक्ष करुणानिधि ने अपना 88वां जन्मदिन मनाया.

नयी सरकार की नीतियों को रेखांकित करते हुए बरनाला ने कहा कि उच्च न्यायालय के एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक जांच आयोग नये सचिवालय की इमारत के निर्माण में मानकों की कमी और धन के अपव्यय के अलावा व निर्माण प्रक्रिया में देरी के आरोपों की जांच करेगा. नया परिसर एक हजार करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है.

उन्होंने कहा कि सरकार 17वीं सदी के सेंचुरी फोर्ट सेंट जॉर्ज से कामकाज जारी रखेगी. जांच सुगम बनाने के लिए नये परिसर में निर्माण गतिविधियों को रोक दिया जाएगा. दूसरी तरफ द्रमुक विधायक दल के नेता एम.के. स्टालिन ने कहा कि पार्टी जांच का सामना करने के लिए तैयार है.

पिछले साल प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने परिसर का उद्घाटन किया था और उस वक्त विपक्ष की नेता जयललिता ने इसे सर्कस का तंबू जैसा भवन बताते हुए आलोचना की थी. उन्होंने संकल्प लिया था कि इसमें प्रवेश नहीं करेंगी. अरासु केबल टीवी निगम में नयी जान फूंकने की जनता की मांग के बारे में बरनाला ने कहा कि सरकार जनहित में ऐसा करेगी और स्थानीय केबल ऑपरेटरों को प्रभावित किये बिना केबल टीवी संचालन का राष्ट्रीयकरण करेगी.

समझा जाता है कि यह कदम केंद्रीय मंत्री दयानिधि मारन और उनके भाई कलानिधि मारन के एकाधिकार को तोड़ने के लिए किया गया है जो सन टीवी नेटवर्क के मालिक हैं और सुमंगली केबल विजन के जरिये केबल टीवी वितरण के व्यापार को चलाते हैं.

करुणानिधि सरकार ने जुलाई 2008 में अरासु केबल टीवी निगम की स्थापना की थी. उस समय मारन परिवार के करुणानिधि परिवार से मतभेद उभरे थे लेकिन बाद में दोनों एक हो गये. कलेंगनर स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम लिये बिना सरकार ने कहा कि इसे खत्म किया जा रहा है क्योंकि यह व्यापक नहीं है और इसकी जगह नयी योजना को लाया जाएगा.

तीन लाख झोपड़ियों की जगह लोगों को पक्के घर देने के लिए शुरू की गयी कलेंगनर आवासीय योजना को भी इसकी खामियों के चलते समाप्त किया जा रहा है. इसकी जगह ग्रामीण गरीबों के लिए सौर संचालित ग्रीन हाउस योजना लाई जाएगी. राज्यपाल ने दिवंगत मुख्यमंत्री सीएन अन्नादुराई की जयंती पर 15 सितंबर से निशुल्क पंखे, मिक्सर और ग्राइंडर देने की योजना की भी घोषणा की.