दिल्ली उच्च न्यायालय ने राज्यसभा के पूर्व सांसद डी पी यादव के पुत्र विकास यादव की जमानत याचिका पर उत्तर प्रदेश और दिल्ली की सरकार से जवाब मांगा. विकास नीतिश कटारा की नौ साल पहले की गई हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहा है.
न्यायमूर्ति ए के सीकरी और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ मृदुल ने दोनों राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर उनसे 21 अक्तूबर तक जवाब देने को कहा.
अधिवक्ता सुमित वर्मा के जरिए दायर जमानत याचिका में विकास ने कहा कि उसकी अपील तीन वषरें से अधिक समय से लंबित है और अदालत में इसपर सुनवाई शुरू होने में एक साल से और अधिक का समय लग सकता है.
विकास ने यह कहते हुए जमानत मांगी कि उच्चतम न्यायालय ने अपील पर सुनवाई में देरी की स्थिति में इसकी मांग करने की स्वतंत्रता दी थी.
विकास ने कहा कि काम का काफी बोझ होने की बात करते हुए उच्च न्यायालय की पीठ ने पिछले महीने निचली अदालत के मई 2008 के आदेश के खिलाफ उसकी अपील पर जल्द सुनवाई करने से इंकार कर दिया था.