कैग को बहुसदस्यीय संस्था बनाए जाने के अपने पहले के बयान से केंद्र सरकार के मंत्री नारायण सामी भले पलट गए हों. इस पर विवाद नहीं थम रहा है.
अरविंद केजरीवाल ने सीधे-सीधे सरकार की मंशा पर सवाल खड़ा किया है. उन्होंने कहा है कि सरकार को इस संस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए. सरकार सीएजी को सरकारी एजेंट बनाने की कोशिश कर रही है.
दूसरी ओर कांग्रेस इस मसले पर कोई टिप्पणी करने से बच रही है.
इस मुद्दे पर सरकार पर दोतरफा हमला हो रहा है. मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर आड़े हाथों लिया है.
बीजेपी नेता वैकया नायडू ने कहा है कि यूपीए कैग जैसी संवैधानिक संस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रही है.
गौरतलब है कि प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री वी. नारायणसामी ने एक इंटरव्यू में पीटीआई को बताया था कि कैग को बहु सदस्यीय संस्था बनाने पर सरकार विचार कर रही है. हालांकि बाद में सामी अपने बयान से पलट गए थे. दूसरी ओर समाचार एजेंसी पीटीआई अपनी खबर पर कायम है.