जमीन के जंजाल में फंसी हरियाणा सरकार

ज़मीन के जंजाल में अब हरियाणा सरकार भी फंस गई है. हरियाणा की कांग्रेस सरकार, जो किसानों की रहनुमाई के नारे लगाती है, आरोप लग रहे हैं कि उस सरकार ने गुड़गांव में ज़मीन अधिग्रहण के दौरान गांधी परिवार को फ़ायदा पहुंचाया.

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मामला पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में चल रहा है, हालांकि केस की सुनवाई बुधवार तक के लिए टल गई है. किसानों का आरोप है कि ज़मीन के अधिग्रहण में खुलकर भेदभाव किया गया और गांधी परिवार को फ़ायदा पहुंचाया गया.

दरअसल, गुड़गांव के सेक्टर 58, 63, 65 और 67 में 1 हज़ार 417 एकड़ ज़मीन के लिए हरियाणा सरकार ने सेक्शन 4 के तहत नोटिफ़िकेशन जारी किया था. जिसमें से 850 एकड़ ज़मीन का सरकार ने अधिग्रहण कर लिया. इस दौरान राजीव गांधी चैरिटेबल ट्रस्ट पर मेहरबानी करते हुए, 5 एकड़ ज़मीन इंदिरा गांधी आई हॉस्पिटल को लीज़ पर दे दी गई.

ये अस्पताल, राजीव गांधी ट्रस्ट बनवा रहा है. सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका इस ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं. इस पर हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार से पूछा कि क्या कोई ऐसी पॉलिसी है जिसके तहत सेक्शन 4 और सेक्शन 6 का नोटिफ़िकेशन जारी होने के बाद भी किसी को लीज़ पर ज़मीन दी जा सकती है.

मामला कांग्रेस सरकार से जुड़ा है, लिहाज़ा इस पर सियासत भी गरमा उठी है. बीजेपी ने कांग्रेस पर साधा है निशाना. पार्टी प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेताओं पर व्यंग करते हुए पूछा है कि एक तरफ़ ज़मीन के ही मामले में येदियुरप्पा का इस्तीफ़ा मांगा जाता है, दूसरी तरफ़ गांधी परिवार के ट्रस्ट को ज़मीन दे दी जाती है. ये भेदभाव क्यों.