सुकना जमीन घोटाला: लेफ्टिनेंट जनरल पी के रथ 3 मामलों में दोषी करार

सुकना भूमि घोटाले में सैन्य कोर्ट मार्शल में थल सेना के पूर्व उप प्रमुख मनोनीत लेफ्टिनेंट जनरल पी.के. रथ को शुक्रवार को दोषी करार दिया गया. भ्रष्टाचार के मामले में दोषी पाये गये वह सर्वोच्च दर्जे के सेवारत अधिकारी हैं.

सूत्रों ने कहा कि जनरल कोर्ट मार्शल (जीसीएम) ने तीन आरोपों में 33 कोर के पूर्व कमांडर को दोषी पाया. इनमें पश्चिम बंगाल के सुकना सैन्य केंद्र से लगे भूखंड पर एक शिक्षण संस्थान बनाने के लिए निजी रियल इस्टेट व्यापारी को ‘अनापत्ति प्रमाणपत्र’ जारी करना शामिल है.

अन्य आरोपों में शिक्षण संस्थान के निर्माण के लिए गीतांजलि ट्रस्ट के साथ एमओयू पर दस्तखत करना और प्रस्तावित समझौते के बारे में पूर्वी कमान में अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित नहीं करना भी हैं. सूत्रों के मुताबिक अधिकारी को दी जाने वाली सजा के बारे में फैसला रविवार को किया जाएगा.

जीसीएम के पीठासीन अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल आईजे सिंह ने रथ को उनके दोषी साबित होने के बारे में जानकारी दी. रथ के वकील मेजर एसएस पांडेय ने कहा कि उन पर सात आरोपों में मुकदमा चल रहा था लेकिन चार अन्य आरोपों में उन्हें बरी कर दिया गया. यह पहला ऐसा मामला है जिसमें लेफ्टिनेंट जनरल दर्जे का सेवारत अधिकारी भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त पाया गया है. {mospagebreak}

इससे पहले भी लेफ्टिनेंट जनरल दर्जे के अफसरों का कोर्ट मार्शल हुआ है लेकिन सेवानिवृत्ति के बाद वे दोषी साबित हुए. रथ को थलसेना का उप प्रमुख मनोनीत किया गया था लेकिन 2008 में घोटाला सामने आने के बाद उनकी नियुक्ति रद्द कर दी गयी.

सेना की एक कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ने रथ को लेफ्टिनेंट जनरल अवधेश प्रकाश, सेना प्रमुख के तत्कालीन सैन्य सचिव लेफ्टिनेंट जनरल रमेश हलगुली, 11 कोर के तत्कालील कमांडर और मेजर जनरल पीके सेन के साथ गलत गतिविधियों में दोषी पाया था. इसके बाद रथ और प्रकाश के खिलाफ कोर्ट मार्शल का आदेश दिया गया वहीं दो अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई का निर्देश दिया गया.

चारों अधिकारियों में सबसे वरिष्ठ प्रकाश भी मामले में अनुशासनात्मक कार्रवाई का सामना कर रहे हैं. हलगली फिलहाल नयी दिल्ली में सेना मुख्यालय में महानिदेशक (सैन्य प्रशिक्षण) के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं.