महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत प्रदेश के छह जिलों को 205 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. यह राशि इन जिलों द्वारा अब तक मिली राशि के उपयोग और आवश्यकता के प्रस्तुतिकरण के बाद जारी की गई.
मनरेगा आयुक्त नीरज मंडलोई ने मनरेगा के अंतर्गत प्राप्त लंबित शिकायतों का तुरंत उपयोग करने का निर्देश देते हुए कहा है कि समस्त वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों को समय-सीमा में पूर्ण करें, अन्यथा वांछित राशि की कटौती की जाएगी. मनरेगा संचालन के लिए राजगढ़ को 35 करोड़ रुपये, रतलाम को 25 करोड़ रुपये एवं अशोकनगर को 10 करोड़ रुपये की राशि आवंटित करने के निर्देश दिए गए हैं.
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की प्रमुख सचिव ने मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद से अब मनरेगा संचालन के लिए राशि आवंटित करने के पूर्व जिलों को भोपाल आकर अपना प्रस्तुतिकरण देना अनिवार्य कर दिया है.