मध्यप्रदेश सरकार इंदौर को देश की नयी आईटी मंजिल के रूप में विकसित करना चाहती है और इसके लिये उसने सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनियों के लिये लाल कालीन बिछा दिया है.
प्रदेश के सामाजिक न्याय, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री गोपाल भार्गव ने कहा, ‘इंदौर के सुपर कॉरिडोर में टीसीएस और इन्फोसिस के कदम रखने का रास्ता साफ हो चुका है. हम सुपर कॉरिडोर में अपनी इकाई लगाने की इच्छा रखने वाली दूसरी आईटी कंपनियों को भी वही सुविधाएं और रियायतें देने को तैयार हैं, जो इन दोनों कंपनियों को दी गयी हैं.’
प्रदेश सरकार ने टीसीएस और इन्फोसिस को सुपर कॉरिडोर में 20 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से 100-100 एकड़ जमीन आवंटित करने का फैसला किया है. सुपर कॉरिडोर को करीब एक अरब रुपये की लागत से विकसित किया जा रहा है.
भार्गव ने बताया कि बेहतर विकास सुनिश्चित करने के लिये प्रदेश सरकार बड़े शहरों से सटे गांवों को नगर निगम की सीमा में शामिल करने पर विचार कर रही है.